.gif)
स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आज मंगलबारसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
काठमाडौं बाहेक पाँच महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौं बाहेकका पाँच वटा महानगरहरुले कुल २८ अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरले सबैभन्दा ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंको विवादले कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा बजेट ल्याउन नै सकेन ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । यस बाहेक अन्य पाँच महानगरपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जसमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउँदा वीरगञ्जले भने सानो आकारको बजेट ल्याएको छ ।
कुनले कतिको ल्याए बजेट ?
पोखरा महानगरपालिका
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार संघीय सशर्त अनुदान तीन अर्ब १३ करोड १२ लाख र आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब २२ करोड व्यहोरिने भएको छ ।
संघीय राजस्व बाँडफाँट ३३ करोड आठ लाख, संघीय समानीकरण अनुदान ५२ करोड ८७ लाख र प्रदेश समानीकरण अनुदान आठ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । खर्च केन्द्रगतरुपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तर्फ ९५ करोड, सामाजिक विकास तर्फ ३८ करोड, आर्थिक विकासतर्फ १८ करोड, वडा कार्यालय तर्फ १ अर्ब, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ३३ करोड, सहरी विकास पर्यटन तथा वातावरण तर्फ ३८ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले मंगलबार नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन तर्फ संघीय सरकारबाट १ अर्ब ४१ करोड २७ लाख र प्रदेश सरकारबाट १८ करोड २७ लाख, आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, विकास निर्माणमा जनसहभागिता बापत ८ करोड ५० लाख, अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट ९५ करोड १५ लाख, नगद मौज्दातबाट १ अर्ब १२ करोड ७३ लाख व्यहोरिने सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
भरतपुर महानगरपालिका
भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पाँच अर्ब १९ करोड ७१ लाख र रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रस्तुत गरेका बजेट अनुसार बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ८० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई अर्ब १५ करोड ७६ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ३१ करोड ९१ लाख र प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट १४ करोड चार लाख ४१ हजार अनुमान गरिएको छ । जनसहभागिता तथा श्रमदानबाट पाँच करोड, बैंक मौज्दातबाट ७० करोड र सडक बोर्ड नेपालबाट तीन करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण महानगरले गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार उपप्रमुख शिल्पा निरला कार्कीले ४ अर्ब ४० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले संघीय सरकारको सशर्त र समपूरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख अनुमानित खर्चको स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ । यसका साथै प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख र नगद मौज्दात १४ करोड गरी अनुमानित खर्चको स्रोत व्यहोर्ने अनुमान छ ।
महानगरपालिकाले संघीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ३४ करोड ३४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ लाख ३० हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १५ करोड ३९ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ ५ करोड १३ लाख, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर १ करोड र सवारी साधन कर तर्फ ३ करोड ८ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन तर्फ ९४ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको महानगरले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख इम्तियाज आलमले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार बजेटमा चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब २६ करोड ५० लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब १५ करोड, संघीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ३७ करोड ३० लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २३ करोड ७८ लाख, प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड २८ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड ६७ लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबापत २५ करोड र नगद मौज्दातबाट १५ करोड खर्च बेहोरिने अनुमान गरेको छ ।
.jpeg)
.gif)
