.gif)
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड शेयरिङ नियमावलीमा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरे पनि कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको देखिएको बताए ।
‘प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने विषयमा मेरो भन्नु केही छैन । एक किसिमबाट हेर्ने हो भने हस्तक्षेप भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले बनाएको नियम, कानुन किन स्थगन गर भनेको ? ठीक कुरा हो । हस्तक्षेप भएको छ ।’
संविधानले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसार तत्काललाई संघ सरकारको आग्रह मानेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो संविधानले तीनवटै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ भनेको छ । त्यसैले केही समयका लागि अर्थात् एक महिनाका लागि संघीय सरकारको आग्रहलाई संविधानको त्यही मर्मअनुसार सहकार्य गरेको हो । तथापि सहकार्य गरेको कदमबाट सरकार पछाडि हट्दैन,’ उनले भने ।
एक महिनापछि राइड शेयरिङ नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार दर्ता, नवीकरण र नियमन अघि बढाइने उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राइड शेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाउन नियमावली ल्याइएको, आफूहरूको लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले देशभर आन्दोलन थालेका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारले व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भन्दै गत जेठ २० मा एक महिनालाई नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
.jpeg)
.gif)
