.gif)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे पार्टी सभापति रवि लामिछाने हकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कानुनीरुपमा मात्रै स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपाले अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेतर्फ आफ्नो पार्टीको चिन्ता रहेको बताएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहेको बताएको छ ।
सभापति लामिछानेको आदेश लगत्तै रास्वपाले शुक्रबार राति नै आकस्मिक सचिवालय बैठक राखेको थियो। उक्त बैठकपछि शनिबार बसेको आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठकले तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशंकाको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘भर्चुअल’ बैठकले सर्वोच्चको आदेश स्वीकार गरे पनि कम्पनी ऐन अनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडेर तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएको टिप्पणी पनि गरेको छ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने आदेश कानुनी रूपमा स्वीकार गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐन अनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडिएर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशंकाको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा हाम्रो सरोकार र चिन्ता रहेको छ।’
.jpeg)
.gif)
