.gif)
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । सभामुख देवराज घिमिरेले दिनको २ बजेर ४५ मिनेटभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आशनग्रहण गरिसक्न र निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै परित गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा सुधारको कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नेसमेत नीति ल्याएको छ । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षा विधेयक आगामी असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने सहमतिसमेत गरिसकेको छ । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू काठमाडौंमा आन्दोलित थिए । उनीहरूसँग आन्दोलनको २९ औँ दिनमा सरकारले सहमति गरिसकेको छ ।
सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका बीचमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा युवामा आशा जगाउने, उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने विश्वास सरकारको छ ।
वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्री–बजेट छलफलका रूपमा त्यसलाई लिइएको छ । नेपालको संविधानअनुसार आगामी, जेठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
.jpeg)
.gif)
