.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि आज (सोमबार) पनि सुनुवाइ नहुने भएको छ । सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ। आइतबार उक्त रिट पेशीमा चढे पनि ’हेर्न नभ्याइने सूची’ मा राखिएको थियो ।
अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गभर्नर नियुक्तिका लागि भट्टको योग्यता नपुगेको दावी गर्दै गत शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएको तर स्वीकृत भइनसकेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरित डा.भट्टलाई कानुनको विधि मिचेर नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
यसअघि वैशाख २ गते उप्रेती र थापाले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी नगराउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत चैत्रमा अर्थ मन्त्रालयले अर्थ अम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता द्वय थापा र उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
.jpeg)
.gif)
