.gif)
नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भिर नभएको भन्दै थप आन्दोलन चर्काउने तयारीमा जुटेको छ । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री केपी ओली सँग र त्यसलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरे भएको छलफलपछि पनि आश्वस्त नभएपछि काठमाडौं आउन बाँकी रहेकालाई पनि आउन महासंघले सर्कुलर गरेको छ ।
महासंघको बिहीबारको बैठकले आन्दोलनलाई थप चर्काउने निर्णय गरेको महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘अब झन् ७७ जिल्लाबाट शिक्षकहरू काठमाडौं आउनुहुन्छ । विद्यालयमा कोही पनि रहनु हुन्न ।’
प्रधानमन्त्री ओलीसँग शुक्रबार राति छलफल गरेको शिक्षक महासंघले भोलिपल्टै रत्नराज्य मावि बानेश्वरमा राष्ट्रिय समिति, आबद्ध संस्थाका अध्यक्ष, महासचिवहरू, प्रदेश आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक, सहसंयोजक र सचिव तथा जिल्ला आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकको समीक्षा बैठक राखेको थियो
शनिबार साझ भोजपुरको दुर्गम साल्पासिलिछोबाट काठमाडौं आइपुगेका प्रजातन्त्र प्राविका शिक्षक रविन राईका अनुसार महासंघको आह्वानपछि थप शिक्षकहरु देशभरीबाट काठमाडौं आउन थालेका छन् । ‘देशभरीबाट गाडी रिजर्भ गरेर धमाधम आइरहनु भएको छ ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासंघको आह्वानमा देशैभरका शिक्षकहरू १८ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमै उत्रिएको धेरै दिन बित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको र ऐन ल्याउन आलटाल गरेको भन्दै शिक्षकहरू थप आक्रोशित बन्दै गएका छन् । उनीहरूले ऐन ल्याएपछि मात्रै सडक छाड्ने र शैक्षिक क्रियाकलापमा लाग्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
आफ्ना माग समेटेर तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब दिँदै शिक्षकहरू १८ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण ११ वैशाखदेखि तालिका सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को परीक्षा नै अनिश्चित बनेको छ भने कक्षा ८ को नतिजा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।एसइईको कापी परीक्षणदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान पनि रोकिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन १२ वैशाखमै शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने र १३ वैशाखमा पास गर्ने आश्वासन दिए पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरू आश्वस्त भएका छैनन् । विगतमा पटक–पटक गरिएका सहमति नै कार्यान्वयन नभएका कारण यसपालि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा मात्र भर पर्न नसकिने उनीहरूले जनाएका छन् । २०७५ मा केपी ओली, २०७८ मा शेरबहादुर देउवा र २०८० मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस कारण यसपाली उनीहरु माग पुरा गराएर मात्रै फर्किने तयारीमा छन् ।
कहिले के भयो ?
२०७५ मा ३० बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल
२०७८ मा ५१ बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल
२०८० मा ६ बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षामन्त्री अशोक राई
सरकारले २०७५ मा गरेको ३० बुँदे, २०७८ को ५१ बुँदे र २०८० को ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग नै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले उठाइरहेका छन् । २०७५ मा सहमति हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री तथा २०८० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जसपा नेता अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न २५ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त टोलीले शिक्षकहरूसँग आवश्यक समन्वय र वार्ता नै गर्न सकेन ।
त्यस्तै, २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लक्षित गरेर १२ वैशाखको दिउँसो १ बजेलाई संघीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने प्रतिक्रिया दिनेदेखि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आक्षेप लगाएपछि आन्दोलन थप आक्रामक बनेको छ ।
.jpeg)
.gif)
