सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको पुरानै समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
आज सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्च समितिको म्याद थप गर्दै सोही समितिलाई कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा रहेको उक्त सिफारिस समितिमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा। अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको एक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । गुरुङका अनुसार समितिलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा पूर्व गभर्नर विजयराज भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य रहने छन् । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन र राष्ट्र बैंकको गभर्नर चयन प्रक्रिया अघि बढाउन यी समितिहरूलाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।