सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)लाई जग्गा दान दिने भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको निर्णयविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले केहीबेरअघि रिट निवेदन खारेज गरेको विवरण सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राखेको छ । तर आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गरिएको अधिवक्ता बस्नेतको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले १ कात्तिकमा दरपिठ गरिदिएको थियो । तर, दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले कात्तिक ६ गते सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो ।
गत दशैंको फुलपातीको दिन भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रिय कार्यालयका लागि जग्गा दान दिने घोषणा गर्दै अर्को वर्षभित्र भवन समेत बनाइदिने घोषणा गरेका थिए । कतिपय मुद्दाहरुको सामना गरिरहेका व्यक्तिबाट सत्तारुढ दलले सहयोग लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले नीतिगत मामिलामा समेत असर पर्ने भन्दै अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रदान गरेका थिए । गुरुङले नै भवन निर्माण गरेर एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी शिलान्यास नै गरिएको थियो । गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरको जग्गा दान दिएका हुन् ।
१२ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश मार्फत भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दा पूर्ण सुनुवाईपछि खारेज भएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि एमालेलाई कानूनी रुपमा जग्गा ग्रहण गर्न र त्यहाँ भवन बनाउन कुनै अड्चन हुने छैन ।