ज्यान मार्ने उद्योगमा २० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसद दीपक मनाङे ‘राजीव’ गुरुङलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सर्कुलर जारी गरेको छ ।
आज मंगलबार उनको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरेको हो ।
आदेशसँगै मनाङेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै मनाङे भने मोबाइल फोन समेत स्वीच अफ गरेर फरार भएका छन् । पाटन अदालतले गुरुङलाई ५ वर्षको फैसला सुनाएको थियो। त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०६३ माघ ७ गते उनलाई २ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो ।
गुरुङ भने २ वर्ष कैदको फैसलापछि पनि जेल बाहिरै थिए । सरकारको पुनरावेदनमा पाटन अदालतले २०६९ साउन २८ गते फैसला गर्यो । जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै तीन वर्ष कैद थप गरेर पुर्नरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो । पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि उनी भने फरार रहँदै आएका थिए । सरकारले पनि उनलाई पक्राउ गर्न चासो दिएन । २०७५ वैशाख ६ गते उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । अदालतले उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि ६ वर्ष पुनरावेदन नगरेका मनाङ्गेले पक्राउ परेपछि मात्रै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सुरुमा पुनरावेदनको हद म्याद नाघेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका मनाङ्गेको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न र उनलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले थुना बाहिरै रहेर सुनुवाई अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि दुई पटक सांसदमा निर्वाचित भइसकेका मनाङे पटक–पटक मन्त्री बने । उनी मनाङबाट प्रदेश सभामा चुनिएका थिए ।
के हुन्छ मनाङेको सांसद पद?
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे ‘राजीव’ गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेर पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि यो कार्यान्वयनमा जानेछ ।
मनाङेको हकमा उनी सांसदका लागि योग्य कि अयोग्य त भन्ने प्रश्नमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हुने पूर्वम हान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेल बताउँछन् । उक्त ऐनको दफा १३ मा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको उपदफा ६ मा मनाङेको हकमा मिल्ने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा खण्ड ‘घ’ र ‘ङ’मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ । यो व्यवस्था हेर्दा मनाङे भर्खर मात्र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।
अव प्रहरीले यो फैसला कार्यान्वयनमा लगेपछि उनलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउने छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अव प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने छ । उनको सांसद पद अहिले नै रिक्त नहुने पोखरेल बताउँछन् । उनी थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने उनले जानकारी दिए । अन्तिम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने र त्यसबारे प्रदेश सभा सभामुखले जानकारी दिने कानुन व्यवस्था रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताए ।
उनले कानुन अनुसार नै आफू अघि बढ्ने बताए । ‘यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, अदालतको कुरा हो । कानुनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ,’ उनले भने । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधीक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले हालको हकमा उनी पक्राउ परेर निलम्बन हुने र अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने बताए ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
