उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरुलाई बन्द नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको एकल इजलासले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरुलाई बन्द नगर्न ७ असारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु तत्कालका लागि बन्द नगर्न भनेको छ ।
शैक्षिक काम कारवाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा सटरहरु भाडामा लगाएको भन्दै विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द गराइएको थियो । सटरहरुमा ताला लगाएपछि व्यवसायीहरुले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
महानगरको निर्देशन अनुरुप नगर प्रहरीले व्यवसायीहरुका सटरमा ताला लगाएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा असार ७ गते पक्ष विपक्षबीचचको छलफलपछि टुंगो लाग्ने छ ।