प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा, ‘बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनसहितका सात बुँदे राखेर डा. गोविन्द केसीले पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आज शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत ७ बुँदे माग अगाडि सारेका केसीले ती माग ७ दिनभित्र माग पूरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । ‘वर्तमान परिवेशमा, तपसिलका विषयहरूमा नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सर्वोच्च अदालत लगायतका जिम्मेवार निकायहरूका साथै आम नेपालीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु । यदि ७ दिनभित्र मागहरू पूरा नभएमा पुनः सत्याग्रह शुरू गर्न बाध्य हुनेछु,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुनेगरी र युद्ध अपराध तथा मानवताविरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याइयोस् । सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा आओस्’, केसीले लेखेका छन् ।
हेर्नुस् केसीका सात बुँदे माग
१) विधि र मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनी भएको फैसलाको पुनरावलोकनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् र फैसला तुरुन्त सच्याइयोस् ।
२) चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सिफारिश छनोट समिति गठन गरी यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। निर्देशक विना आयोग चलाउने चेष्टा नगरियोस् । चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका नियमनकारी निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, निजी संस्थामा कार्यरत तथा स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्त नगर्न पुनः स्मरण गराउँदछौं ।
३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा २ मा दश वर्षसम्म उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था भए अनुसार ऐन बमोजिम गर्नु गराउनु हुन जिम्मेवार निकाय, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछौं ।
४ं) काठमाडौँ उपत्यकामा हाल सात वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्यापन भइरहेको र उपत्यकाभित्र एमबीबीएस कार्यक्रम थप सञ्चालन हुँदा उपत्यका बाहिरका प्राज्ञिक जनशक्ति तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा राजधानी केन्द्रित हुने भएकोले उपत्यका बाहिरका ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा सहितको सरकारी शिक्षण अस्पताल र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा कुठाराघात हुन्छ । ऐनको मर्म विपरीत कार्य गर्ने कुचेष्टा कसैबाट नहोस् ।
५) सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय हुने गरी, युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषी दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याइयोस् । सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा ।
६) चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लिखित र हामीसँग बारम्बार विभिन्न सरकारको पालामा सम्झौता भए अनुरूप गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा तुरुन्त सञ्चालन गर्ने, मधेश प्रदेश (बर्दिवास), इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा तुरुन्त निर्माण कार्य शुरू गर्ने । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्ड सहित तत्काल उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त जारी गरियोस् ।
७) सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
