ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिहरुले १६ बुँदामा साझा धारणा राखेका छन् । सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा जारी छलफलमा उहाँहरुले पार्टीको विधान संशोधन, मर्यादाक्रम, पार्टीको साङ्गठनिक परिचालनलगायतका विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जिल्ला सभापतिहरुले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरुको हकमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्र कायम गर्नुपर्ने, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा जुनसुकै तहमा भाग लिँदा क्रियाशील सदस्यता लिइएको समय, सीमा निर्धारण गरेको विधानको धारा निलम्बन गरिएमा उक्त धारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साथै अब उप्रान्त निलम्बन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, वडादेखि केन्द्र तहको निर्वाचनमा एक महिला उपसभापति एक महिला सचिव, एक महिला सहसचिव पदहरु थप गर्नुपर्ने र एक उपसभापति एक महामन्त्री÷सचिव एक सहमहामन्त्री(सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनित गरी सम्बन्धित कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सबै तहको सभापतिलाई ५० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार हुनुपर्ने उनीेहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टीबाट हुने राजनीतिक नियुक्ति वा लाभको पद समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर एक पद एक तह, एक पटक मात्र प्राप्त हुनुपर्ने साझा धारणामा समेटिएको छ । पार्टीका तर्फबाट सिफारिस भई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा दुई पूर्ण कार्यकाल मात्र बहाल हुन पाउने । मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुई पूर्ण कार्यकाल हुन पाउने, सङ्घतर्फ उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका साथै प्रदेशमन्त्री र राज्यमन्त्री समेत एक तहमा बढीमा तीन कार्यकाल हुन पाउने, सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसद एक तहमा बढीमा चार कार्यकाल हुन पाउने, कुनै तहको सांसदको कार्यकालको बीचमा समानुपातिक भएमा सो समेत कार्यकालमा गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको साझा धारणा छ ।
यसैगरी, दुईभन्दा बढी सङ्घीय सांसद क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा स्थानीय तहको गाउँ तथा नगर सदस्य, वडाध्यक्षको टिकट वितरण गर्न नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधीसभा क्षेत्र समितिको सिफारिसका आधारमा जिल्ला संसदीय समितिले वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संसदीय समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति सदस्यका रुपमासमेत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
जिल्ला सभापतिले जिल्लास्तरमा सङ्कलित सहयोग शुल्क (लेवी) रकम जिल्ला कार्यसमितिको निर्णयअनुसार जिल्लाले नै खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कुनैपनि तहको पदाधिकारी(सदस्य निरन्तर तीन पटकभन्दा बढी सम्बन्धित तहको सभापतिलाई लिखित÷मौखिक जानकारी नगराई अनुपस्थित रहेमा निजको पद स्वतः खारेज हुने प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गर्न माग उनीहरुको छ ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
