Jul 14 2026

Jul 14 2026 | मंगलवार, आषाढ ३० गते २०८३

पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सुझाव

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन रसुवाका जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति रसुवाद्वारा आयोजित जिल्लास्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको मङ्गलबार धुञ्चेमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमल्सिनाले पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्डको स्नान तथा प्राकृतिक रूपको अनुपम छटा अवलोकनका लागि उच्च भागमा पुग्ने धार्मिक यात्रुलाई सुविधायुक्त पूर्वाधार निर्माण गराउन अत्यावश्यक भएको बताए । पूर्वाधारको विकास गराई उच्च भागमा गुणस्तरीय सुविधा दिनसके मात्र पर्यटकबाट आम्दानी लिन सकिने भएका कारण धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न जोड दिँदै गुरुयोजना तयार गर्नसमेत सुझाव दिए । 

उनले यात्रुको समस्या समाधान गर्न पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणलाई नै जोड दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र रसुवागढी नाकामा निर्माण भइराखेको पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गराउन जोड दिँदै कतिपय स्थानीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटमा परेको असर फुकाउन सङ्घीय सरकारले मापदण्डको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले जोड दिए । जिल्ला समन्वय प्रमुख अशोककुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा रसुवाबाट निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यले गोसाइँकुण्डको धार्मिकमार्गअन्तर्गत लौरीविनायक उकालोको पैदलमार्ग सुधारका लागि गरिएको डिजाइन न्यायोचित नभएकाले डिजाइन सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

आफूले स्थलगत निरीक्षण गर्दा लौरीविनायकको धार्मिकमार्गमा सिमेन्ट ढलान गरेको पाइएको र उक्त ढलान उपयुक्त नदेखिएकाले सिमेन्टबाट भन्दा स्थानीयरूपमा पाइने ढुङ्गा कटिङ गरी सिँढी निर्माण गराउन सुझाव दिए । धार्मिक क्षेत्रमा हजारौँ भक्तजन हिँड्ने पैदलमार्ग निर्माण गर्दा आन्तरिक एवं बाह्य सबै पक्षका लागि सर्वसुलभ हुने दिगो विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न गराउनसमेत सांसद् आचार्यले सरोकारवाला निकायसमक्ष अनुरोध गरे । 

लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र संरक्षित मानिएको स्थानमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने तर जनताको जीवनसँग जोडिएको नौकुण्ड खानेपानी निर्माणका लागि तयार गरेको फाइललाई बेवास्ता गरेको भन्दै जनतालाई शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापनका बाधक नबन्न सरोकारवाला निकायलाई आचार्यले अनुरोध गरे ।