शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि अधिकतम बजेट छुट्ट्याइएको जानकारी दिए ।
उनले भने आव २०८३-८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो ।' उनले प्रतिशतका हिसाबले यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले कम भए पनि परिमाणका हिसाबमा चालु आवको भन्दा प्रस्तावित बजेट सात अर्बले बढेको जानकारी दिए ।
सङ्घीय तहबाट आगामी वर्षका लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट १०.२८ प्रतिशत रहेको भए तापनि विगत वर्षमा प्रदेश सरकारबाट विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान कोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ल्याब र विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुने बजेट उल्लेख्य नै रहने छ।
विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी, ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षातर्फ ११.०४, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रमा विनियोजित बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
आगामी वर्षको बजेटमा सात हजार ६६० जनाका लागि नवीनतम तथा बजार माग अनुकूलका सीप विकास तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले एसइई परीक्षा सञ्चालनको कार्य प्रदेश तहबाट गर्ने गरी ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको ६२ करोड ४० लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा २७ करोड ६० लाख र शिक्षक तालिममा २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला र पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित बझाङ, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम; र मनाङ र मुस्ताङ गरी १९ जिल्ला बाहेकका सबै स्थानीय तहका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा रु दुई अर्ब ३७ करोड दुई लाख स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुदानका लागि छुट्ट्याइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलले साबिकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन रु २५ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन रु २० का दरले बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले संरचनागत र संस्थागत सुधारका साथसाथै विनियोजन कुशलता कायम गरी गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आगामी आवमा उल्लेख्य कदम चालिने अवगत गराए । शिक्षा मन्त्रीले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रारूपले विद्यालय शिक्षामा रहने विषय र पाठ्य भार यकिन गर्ने बताए ।
हाल आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.७ प्रतिशत र सो तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उनले आधारभूत शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउनका लागि विभिन्न प्रयत्नहरू गरिएको स्पष्ट पारे ।