 (1).gif "machhapuchhre bank")
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीहरूको समस्यालाई सदाका लागि समाधान र उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले आफ्नो पार्टी र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सुकुमवासीको समस्या सुल्झाउन गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको जिकिर गरे।
विगत ३५ वर्षदेखि गिजोलिएको यो मुद्दालाई तत्कालै टुङ्ग्याउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले संसद्मार्फत आम नागरिकलाई आग्रह गरे, 'जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ। हतार गरेर हुँदैन, ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौँ।'
प्रधानमन्त्री शाहले आफू स्थानीय सरकार (काठमाडौं महानगरपालिका) को नेतृत्वमा रहँदा नै सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारलाई स्पष्ट मार्गचित्र बुझाएको स्मरण गरे। 'मेरो भनाइ के थियो भने, उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा राखौँ,' प्रधानमन्त्री शाहले भने, 'त्यसपछि जसको देशभर कतै पनि जग्गा छैन, जो वास्तविक सुकुमवासी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै सरकारले जग्गा र बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।'
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षभित्रै सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अघि बढाउने घोषणा गरिसकेकाले यसपटक ठोस परिणाम आउने उनले विश्वास दिलाए। विगतमा खोला किनारका सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउनुको मुख्य कारण उनीहरूको मानवीय सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारे।
बर्खायाममा बाढी आउँदा घरहरू डुबानमा पर्ने, ढलको निकास सिधै खोलामा हुँदा फोहोरको दुर्गन्धले उनीहरू आफैँ बिरामी पर्ने र ज्यान समेत जोखिममा रहने गरेकाले सरकारले तत्काल कदम चालेको उनको भनाइ थियो। हाल भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली समिति बनेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसमा द्रुत गतिमा काम गरिरहेकाले सुरक्षित र न्यायोचित ढंगले सुकुमवासीको व्यवस्थापन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
