आजसम्म बुझाइएका सबै प्रतिवेदन एकमुष्ट अध्ययन गरिन्छ
सरकारले विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूका सन्दर्भमा गठित छानबिन आयोग र समितिहरूले बुझाएका सबै प्रतिवेदनहरूको एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा उठेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै विगतका प्रतिवेदनहरू थन्क्याउने नभई सरकारले तिनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तर सेसनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पछिल्लो 'जेनजी आन्दोलन' को प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नेबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए ।
सांसद केसीको सोही प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै एउटा मात्र नभई आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी सोही अनुरूपको आवश्यक कदम चालिने प्रष्ट पारे ।
'आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ," जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने, 'सोही अध्ययनका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने कामकारबाही र प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँछ ।' सरकारले विगतका महत्त्वपूर्ण छानबिन प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनको दायरामा ल्याउने संकेत गरेपछि यसलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।