कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त सम्झाैता मन्त्री गौतमले पेस गरेकी हुन् ।
सम्झौता संसद्मा पेश गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौता प्रश्चात भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने लगायतका कार्यमा सहज हुने बताइन् ।
अपराधीलाई सजाय दिन र अपराधबाट कमाएको सम्पति फिर्ता ल्याउन सहज हुने बताएकी हुन् । यसले सम्पति शुद्धीकरणको कार्यमा समेत सहयोग पुर्याउने उनले बताइन् ।