 (1).gif "machhapuchhre bank")
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि शुक्रबार विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए। रिट दायर गर्नेमा नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियु, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं), अखिल (समाजवादी) सहितका विद्यार्थी संगठनहरू थिए ।
निवेदकहरूले संविधानप्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गतको संगठन गर्ने, भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका थिए।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
