थापाथली र सिनामंगलका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर चलेपछि जबरजस्ती उठीबास लगाइएका ४७ घरधुरीका विस्थापितहरू अहिले कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्संग भवनको होल्डिङ सेन्टरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD) ले वैशाख १४ गते गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा राज्यले विस्थापितहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको डरलाग्दो तथ्य फेला परेको छ। थापाथलीका ४४ र सिनामंगलका ३ घरधुरीलाई होल्डिङ सेन्टरमा ल्याउनुअघि राज्यले उनीहरूको 'तीन पुस्ते' विवरण संकलन गरे तापनि, उनीहरूको गाँस, बास र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कुनै ठोस योजना वा तत्परता नदेखिएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ।

वर्षौँदेखि पसिना बगाएर ठड्याएका आश्रयस्थलहरू भग्नावशेषमा परिणत भएपछि विस्थापित नागरिकहरूको अवस्था अहिले कारुणिक र आक्रोशपूर्ण बनेको छ। आफ्नै थातथलोबाट विमुख बनाइएका यी परिवारहरू अहिले आफ्नो सुरक्षा र भविष्यको चिन्तामा छटपटाइरहेका छन्। एकातिर वासस्थान गुमेको पीडा र अर्कोतिर राज्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवस्थापनका कारण सुकुम्बासी बस्तीका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू थप संकटमा परेका छन्।

'खुला कारागार' जस्तो होल्डिङ सेन्टर:

अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष संवाद गरिएका ३७ जना विस्थापितहरूले राज्यको व्यवस्थापन प्रक्रियाप्रति कडा आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। व्यक्तिगत विवरण संकलनमा सक्रियता देखाएको प्रशासनले विस्थापितहरूको स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा र मर्यादित बसोबासका सवालमा भने पूर्णतः मौनता साधेको देखिन्छ। एउटै हलमा ठुलो संख्यामा मानिसहरूलाई कोचेर राखिँदा विशेषगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू थप जोखिममा परेका छन्। संवादमा संलग्न विस्थापितहरूले आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको र भविष्यको कुनै सुनिश्चितता बिना खुला कारागार जस्तो वातावरणमा राखिएको गुनासो गरेका छन्।

जनसांख्यिक अवस्था र जोखिममा रहेका समूह

होल्डिङ सेन्टरमा हाल ४७ घरधुरीका व्यक्तिहरू आश्रित रहे तापनि अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष संवादमा ३७ जना संलग्न थिए। जसमध्ये लैंगिक र अवस्थागत संवेदनशीलताको पाटो अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ। विवरणअनुसार सेन्टरमा ६ जना ज्येष्ठ नागरिक महिला, ६ जना अन्य महिला र ५ जना किशोरीहरू रहेका छन्। विशेषगरी मानवीय संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले ३ जना सुत्केरी र ३ जना गर्भवती महिलाहरूको उपस्थिति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ भने ४ देखि १८ महिना सम्मका ६ जना साना बालबालिकाहरू पनि सोही हलमा कोचिएर बस्न बाध्य छन्। ३७ जनाको समूहमा पुरुषको संख्या न्यून रहे पनि १ जना अपाङ्गता भएका पुरुषको अवस्था गम्भीर छ, जसको प्यानक्रियाजमा समस्या हुनुका साथै आधा शरीर नचल्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ। त्यसैगरी, ८ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६ जना बालकहरू पनि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्।

विस्थापितहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था :

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था झनै दयनीय देखिएको छ। अनुगमनका क्रममा शिक्षाको पहुँचमा रहेकामध्ये २ जनाले कक्षा २ उत्तीर्ण गरेका, २ जनाले एसईई (SEE) दिएका र २ जनाले बीचैमा विद्यालय छोडेका (ड्रपआउट) भेटिएका छन्, जसले विस्थापनका कारण उनीहरूको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको संकेत गर्दछ। स्वास्थ्य सेवाको हकमा आजदेखि मात्रै डाक्टरद्वारा जाँच र औषधिको व्यवस्था सुरु गरिएको पाइएको छ। यद्यपि, कागजातको अभावमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता कायम छ। हात भाँचिएकी र नसाको समस्या भएकी एक किशोरीले डोजर चल्दा आफ्ना सबै स्वास्थ्य कागजात घरसँगै पुरिएका कारण उचित उपचार पाउन सकेकी छैनन् भने थप जाँचका लागि उनीसँग आर्थिक अभाव रहेको छ।

अझ गम्भीर विषय त सरसफाइ र प्रजनन् स्वास्थ्यमा देखिएको छ। सेन्टरमा चिसो पानीको व्यवस्था भए पनि सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक तातो पानीको चरम अभाव छ। महिला तथा किशोरीहरूका लागि अत्यावश्यक स्यानिटरी प्याड को समेत कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र शौचालयहरूमा प्रयोग गरिएका प्याड विसर्जनका लागि 'डिस्पोजल बिन' समेत नहुँदा आधारभूत सरसफाइ र महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर उल्लंघन भएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा संरक्षण भन्दा नियन्त्रण:

होल्डिङ सेन्टर (राधा स्वामी सत्संग भवन) को भौतिक वातावरण र त्यहाँको निगरानी शैलीले विस्थापितहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अनुगमनका क्रममा हलमा हावाको आउजाउ पर्याप्त देखिए तापनि राती लामखुट्टेको प्रकोप अत्यधिक रहेको पाइएको छ। झुल वा ‘मस्क्युटो किलर’ जस्ता न्यूनतम सामग्रीको अभावमा बालबालिका र सुत्केरीहरू अनिदो बस्न बाध्य छन् भने बाहिरको दुर्गन्धले वातावरण थप कष्टकर बनाएको छ। बर्खाको समय नजिकिँदै गर्दा जस्ताको छानाबाट पानी चुहिने समस्याले अर्को संकट निम्त्याएको छ। सबैजना एउटै खुला हलमा सुत्नुपर्ने बाध्यताका कारण व्यक्तिगत गोपनीयताको पूर्ण अभाव छ। विशेषगरी महिलाहरूका लागि लुगा फेर्ने छुट्टै ठाउँ छैन भने सर्वत्र जडान गरिएका CCTV क्यामेराले उनीहरूलाई थप असुरक्षित र असहज महसुस गराएको छ। धेरै महिलाहरूसँग भित्री वस्त्र र स्यानिटरी प्याड समेत नहुँदा उनीहरूको मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार खुम्चिएको छ।

राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले गर्दा विस्थापितहरूलाई एक प्रकारको 'बन्दी' को अवस्थामा राखिएको अनुगमन टोलीले महसुस गरेको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई बाहिर काममा जान अनुमति दिइएको छैन भने अत्यावश्यक सामान किन्न बाहिर निस्कन समेत रोक लगाइएको छ। निगरानीको नाममा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले खाना खाँदा समेत लाइनमा राखेर भिडियो खिच्ने र पटक–पटक फोटो खिच्ने कार्यले विस्थापितहरूमा गम्भीर मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ। राज्यले राहत र व्यवस्थापन भन्दा पनि निगरानी र प्रचारबाजीलाई प्राथमिकता दिँदा विस्थापितहरूले आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको अनुभूति गरेका छन्।

राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहारका कारण यो होल्डिङ सेन्टर एक प्रकारको ‘खुला कारागार’ जस्तो बनेको छ। दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित श्रमिकहरूलाई बाहिर काममा जान अनुमति दिइएको छैन भने अत्यावश्यक सामान किन्न बाहिर निस्कन समेत रोक लगाइएको छ। निगरानीको नाममा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले खाना खाँदा समेत लाइनमा राखेर भिडियो खिच्ने र पटक–पटक तस्बिर लिने कार्यले विस्थापितहरूमा गम्भीर मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ। राज्यले राहत र व्यवस्थापन भन्दा पनि निगरानी र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिँदा विस्थापितहरूले आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको अनुभूति गरेका छन्।

खानपान र पोषणको सवालमा पनि राज्यको व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर र संवेदनहीन देखिएको छ।विस्थापितहरूलाई बिहान ९ बजे चिया, दिउँसो १२ बजे र बेलुकी ६ बजे खाना उपलब्ध गराइए तापनि सधैं एकैनासको र अपर्याप्त आहार दिइने गरिएको छ। विशेषगरी, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्ने विशेष पोषणयुक्त खानाको कुनै प्रबन्ध गरिएको छैन। राधा स्वामी सत्संग भवन एक शाकाहारी स्थल भएकाले त्यहाँ बाहिरबाट अण्डा समेत ल्याएर खान निषेध गरिएको छ, जसले गर्दा सुत्केरी र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा थप जोखिम बढ्ने देखिएको छ।त्यसैगरी, व्यक्तिगत सरसफाइका सन्दर्भमा राज्यको उपस्थिति शून्य प्रायः छ। सेन्टरमा रहेका ३७ जना विस्थापितहरूका लागि साबुन, स्याम्पु, मन्जन र ब्रस जस्ता आधारभूत सरसफाइका सामग्रीहरू समेत उपलब्ध गराइएको छैन।

राज्यको निर्ममता र मानवीय संवेदनाहीनता

होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित विस्थापितहरूका भोगाइ र आक्रोशले राज्यको निर्ममता र मानवीय संवेदनाहीनतालाई छताछुल्ल पारेका छन्। विस्थापितहरूको भावना र मानवीय संवेदनाका केही प्रतिनिधि आवाजहरू:

शिक्षा र भविष्यमाथि बज्रपात
SEE दिएर बसेका एक बालक आफ्नो भत्किएको घर सम्झीएर भावुक भए।उनले भने, "आमाले कति दुःख गरेर जोडेको सामान थियो, डोजरले भत्काउँदा आँसु थाम्न सकिनँ। विद्यालयले फेयरवेल (बिदाइ) कार्यक्रम गर्दैछ, तर म सहभागी हुन सक्दिनँ। घर भत्किँदा मोबाइल पनि फुट्यो, अब अनलाइन पढाइ र छात्रवृत्तिको तयारी कक्षाबाट वञ्चित भएँ।"

त्यस्तै, अर्का एक बालक सरकारको शैलीप्रति गुनासो गर्छन् "पहिले पनि भत्काउने हल्ला हुन्थ्यो, यस्तै होला भन्ने सोचेका थियौँ। तर यसपालि त सूचना दिएको एक दिनमै डोजर लिएर आए।"

सुत्केरी व्यथा र सुरक्षाको अनिश्चितता
बस्तीमा ९ महिनाकी गर्भवती महिलाको अवस्था निकै संवेदनशील छ। उनले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, "मेरो पेट दुख्न सुरु भइसकेको छ, मलाई त निद्रा मात्र लागिरहन्छ।" उनका श्रीमान्को आक्रोश सीमाहीन छ। उनले चेतावनीपूर्ण शैलीमा भने, " यदि बच्चा र आमालाई केही भयो भने कहाँ गएर आगो लगाउनुपर्छ मलाई थाहा छ। म यसै पागल उसै पागल, अब गुमाउन बाँकी के छ र?सरकारलाइ सात पुस्ता भिडाउन २४ घण्टा लाग्छ? सरकारले मेरो सक्कली नागरिकता राखेर प्रमाणिकरण गरेर हेरोस्।"

ती गर्भवती महिलाकी सासुले खाना र बसाईको समस्या सुनाइन्। शाकाहारी आश्रममा आश्रय दिइएकाले उनलाई कुखुरा राख्न दिइएन। "मैले कुकुर त लिएर आएँ, सँगै कुखुराहरू पनि ल्याएको थिएँ, ल्याउन दिन्छन् भनेर। यहाँ आएपछि कुकुर मात्र राख्न दिए, कुखुरा राख्न दिएनन्। कुखुरा दिदीको छोरासँग पठाइदिएँ। भोलि बुहारी सुत्केरी भइन् भने के खुवाउने? ९ महिना भइसक्यो, भोलि पर्सि नै हुन सक्छ, यहीँभित्र कतिखेर हुन्छ केही थाहा छैन। हामीलाई तत्काल सहयोग चाहिएको छ," । यहाँ हावा धेरै चल्छ, बच्चालाई चिसो लाग्न सक्छ। कति दिन राख्ने हो, केही जानकारी छैन।" उनले भनिन्।

रोजगारी र गाँसको चिन्ता
खाद्य डेलिभरीको काम गर्ने अर्का एक पीडित (७ महिनाकी गर्भवतीका श्रीमान्) को रोजगारी खोसिएको छ। उनी भन्छन्, "काम र पैसा चाहिने बेला रोजगार रोकियो। अब फेरि काम पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन।" यति मात्र होइन, आश्रममा लिटो पकाउन समेत नदिइएपछि एक आमाले बाहिरबाट ल्याक्टोजन किनेर ल्याउनुपरेको गुनासो गरिन्।

दमन र विभेदको भोगाइ: सरकारी उदासीनतामाथि प्रश्न
बस्तीमा डोजर चल्दाको क्षण सम्झँदै विस्थापितहरूले सरकारको व्यवहार अत्यन्तै विभेदकारी र दमनकारी भएको महसुस गरेका छन्। एक किशोरीका अनुसार, " घर भत्काउनुअघि बस्तीमा सुकुम्बासीभन्दा बढी प्रहरी थिए। अश्रुग्यास छोड्ने, लाठीचार्ज गर्ने भनि मानिसहरूलाई आतंकित पारेको र पक्राउ गर्ने त्रास देखाएर आफ्नै घर भत्किएको टुलुटुलु हेर्न र आफ्ना सामान निकाल्न बाध्य बनाएको आरोप छ। उनले भनिन"हामी बसेको, जन्मेको र हुर्केको ठाउँ जे भए पनि प्यारो थियो। डोजर चल्दा हाम्रो घर यसरी भत्काइएको थियो भनेर सम्झन मैले मोबाइलमा रेकर्ड गरेर राखेकी छु।"

सुरक्षित आश्रयको खोजीमा आश्रमसम्म पुगेका वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरूको अपेक्षामा पनि त्यहाँ पुग्नासाथ चिसो पानी खनिएको छ। आश्रममा व्यवस्थित र सुरक्षित कोठाहरू होलान् भन्ने सोचेर आएका उनीहरू एउटै छानामुनि सबैलाई खुल्ला ठाउँमा राखिएको देख्दा निराश छन्। "आफ्नो ठाउँ जे-जस्तो भए पनि प्यारो थियो, यहाँ त झन् असुरक्षित र भद्रगोल महसुस भइरहेको छ," एक बालकले दुखेसो पोखे। यही कुरामा थप्दै एक वृद्ध महिलाले भनिन्"हाम्रो सबै कुरा गयो। हामीलाई बरु सरकारले बागमतीमा फालेको भए हुन्थ्यो, अलि दिन राखेको भए बरु खोलासँगै बगेर जान्थ्यौँ होला। कति दुःख गरेर बनाएका थियौँ। यहाँभन्दा त आफ्नै ठाउँ प्यारो थियो। डोजरले सबै नाश गर्यो।"

सरकारी व्यवस्थापनमा समेत दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै बस्तीका महिलाहरूले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीले सधैँ दुःख पाउने गरेको उल्लेख गर्दै एक महिलाले प्रश्न गरिन्, "कतिलाई होटलमा लगेर राखियो, हामीलाई चाहिँ एउटै खुल्ला हलमा थुप्राइयो। के यो विभेद होइन? सरकारको यस्तो व्यवहारले हामीलाई नागरिक होइन, अपराधी जस्तो महसुस गराएको छ।"

मिडियाप्रति आक्रोश र सुरक्षाको अनिश्चितता
पीडितहरूले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। मिडियाले आफ्ना वास्तविक पीडा र समस्यालाई भन्दा पनि सरकारको बचाउ हुने गरी सम्पादित सामग्री मात्र प्रसारण गरेको उनीहरूको आरोप छ। "मिडियाले हाम्रो पीडाको भिडियो काटेर आफूलाई चाहिने र सरकारको विरुद्ध नहुने अंश मात्र देखाएका छन्," एक पीडितले आक्रोश पोख्दै भने, "हाम्रो बिजोग बेचेर उनीहरू कमाउँछन्, तर हाम्रो वास्तविक आवाज दबाउँछन्। अब हामी मिडियालाई छिर्न दिँदैनौँ, आफ्ना कुरा आफैँ बोल्छौँ।"

सुरक्षाको डर र 'नचिनिएको' ठाउँको त्रास
अहिले विस्थापित परिवारहरूमा आफ्नो भविष्य र सुरक्षालाई लिएर गहिरो चिन्ता देखिएको छ। विशेष गरी अपार्टमेन्ट वा अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने कुराले उनीहरूलाई थप त्रसित बनाएको छ। बाहिरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूका विरुद्ध भइरहेको नकारात्मक प्रचारले गर्दा आफ्ना छोराछोरी काममा जाँदा वा बाहिर निस्कँदा सुरक्षित हुनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन्। "भोलि हामीलाई कहाँ लगेर राखिन्छ, केही थाहा छैन। अपार्टमेन्टमा राखे पनि मेरो छोरा काममा जाँदा कसैले केही गर्‍यो भने त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?" एक अभिभावकले प्रश्न गरे। उनीहरूका अनुसार बस्ती बाहिरको समाजले आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी रहेको र त्यसले असुरक्षा बढाएको छ।

अन्यायको अनुभूति र एकताको अभावमा पछुतो
बस्ती भत्काउने प्रक्रियामा न्यायोचित समय र सूचना नदिइएकोमा पनि पीडितहरूको ठूलो गुनासो छ। पहिले-पहिले मिडिया र हल्लामा मात्र सुनिने कुरा यसपटक एक्कासि वास्तविकतामा परिणत भएको एक बालकले बताए। उनले भने, "सूचना दिएको एक दिनमै डोजर लिएर आए, हामीले सम्हालिनै पाएनौँ।"

यसैबीच, विस्थापितहरूमा एकताको कमी भएको भन्दै पछुतो समेत देखिन थालेको छ। "हामीमा एकता नभएर नै यहाँ आउन बाध्य भयौँ, बेकारमा आयौँ," एक विस्थापितले टोलाउँदै भने, "बरु त्यहीँ बस्तीमै पाल टाँगेर बसेको भए जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो, कम्तीमा आफ्नै ठाउँमा त हुन्थ्यौँ।" अहिले उनीहरूलाई आफू बसेको, जन्मेको र हुर्केको ठाउँको न्यास्रोले सताउनुका साथै नयाँ ठाउँमा हुने सम्भावित दुव्र्यवहारको डरले थप पिरोलेको छ।

अनुगमन पश्चात सिफारिस र मागहरू

बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा भएको विस्थापन र त्यसपछिको मानवीय संकटको स्थलगत अनुगमनपछि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD) ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सरकारलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। सञ्जालका अनुसार यस घटनाले नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, खाद्य, रोजगारी र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार माथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ। विशेष गरी आवासको हक खोसिएपछि बालबालिकाको शिक्षा र गर्भवतीहरूको स्वास्थ्यमा देखिएको जोखिमले भेदभावरहित व्यवहारको अधिकार समेत कुण्ठित भएको अनुगमनको निष्कर्ष छ।

पीडितहरूको तत्कालको राहतका लागि सञ्जालले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, शिशुका लागि ल्याक्टोजेन र तातो पानी, तथा महिला एवं किशोरीहरूका लागि 'हाइजिन किट' (प्याड, भित्री वस्त्र) र दैनिक प्रयोगका सामानहरू तत्काल उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ। साथै, सुत्केरी र स्तनपानका लागि छुट्टै सुरक्षित कक्ष तथा महिला शौचालयमा प्याड विसर्जन गर्ने डस्टबिनको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। घर भत्किएका कारण मानसिक तनावमा रहेकाहरूका लागि मनोपरामर्श र बालबालिकाका लागि खेल्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा पनि सञ्जालले जोड दिएको छ।

अन्तमा, सञ्जालले होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापितलाई कति समय राखिने हो र त्यसपछिको स्थायी वा अस्थायी व्यवस्थापनको योजना के छ भन्नेबारे सरकारलाइ स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेको छ। नागरिकको रोजगारी र हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै, उनीहरूको जीवनलाई थप संकटमा नपारी समयमै उचित व्यवस्थापनको खाका सार्वजनिक गर्न सञ्जालले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।