आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’को उत्सवका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्  तर गहिरिएर हेर्दा यो चुनाव पुरानै अनुहार, सत्ताको पुनरावृत्ति र पुरुष वर्चश्चको निरन्तरतामै सीमित देखिन्छ । यद्यपि केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा ‘हेभिवेट’ भनिएका शक्तिशाली पुरुष उम्मेदवारहरूका अगाडि महिला उम्मेदवारहरू उत्रिनुले राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । प्रश्न भने एउटै छ - यी महिला उम्मेदवारहरू परिवर्तनको वास्तविक प्रतिनिधि हुन् कि केवल दलहरूको रणनीतिक सजावट ?

झापा - ५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजस्तो शक्तिशाली नेतासँग नेपाली कांग्रेसले मंधरा चिमरियालाई उम्मेदवार बनाएको छ । ओलीको लामो राजनीतिक विरासत, सत्तामा पहुँच र पार्टी संयन्त्रको अगाडि चिमरियाको उम्मेदवारी साहसी देखिए पनि कांग्रेसको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। के कांग्रेस साँच्चै महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्न चाहन्छ, कि ओलीविरुद्ध ‘अनिवार्य प्रतिस्पर्धी’ खोजेर औपचारिकता पूरा गर्न चाहन्छ?

यही बारेमा झापा ५ की महिला उम्मेदबार मंधरा चिमरीयाले आफू स्थानीय र नयाँ अनुहार भएकाले खासै चुनौती नरहेको बताइन्। यसअघि लाभको पद नलिएकोले मतदाताबाट गुनासो नआएको र आफू भोटरको नजिक रहेको उनको भनाइ छ। घरदैलो अभियान मतदाताको मागअनुसार भइरहेको र मतदाता उत्साहित रहेको उनले बताइन्। महिला उम्मेदवारी केवल औपचारिकता होइन भन्दै उनले आफू भाषणभन्दा जनतामाझ केन्द्रित रहेको दाबी गरिन्। क्षेत्र नं. ५ मा महिलाको आवश्यकता महसुस भएको र महिला मतदाताको समर्थन बलियो रहेकोले जितको सम्भावना राम्रो रहेको उनको निष्कर्ष छ।

चितवन - २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा)  सभापति रवि लामिछानेसँग कांग्रेसकी मीनाकुमारी खरेलको प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै विरोधाभासपूर्ण छ । लामिछाने जनलोकप्रियता र मिडिया प्रभावका कारण बलियो अवस्थामा रहँदा कांग्रेसले फेरि महिला उम्मेदवारलाई अगाडि सारेर नैतिक दाबी गरेजस्तो देखिन्छ । तर संगठनात्मक समर्थन, स्रोत र प्रचारको स्तर हेर्दा खरेलको प्रतिस्पर्धा कति न्यायपूर्ण छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

यही विषयमा मिना कुमारी खरेलले चितवनमा केही चुनौती भए पनि जितको सम्भावना बलियो रहेको बताइन्। जनविश्वास र जनसमर्थन आफ्नो पक्षमा रहेको र मतदाताले स्वस्फूर्त रूपमा प्रचार गरिरहेको उनको भनाइ छ। रवि लामिछानेजस्तो हेभिवेट नेतासँग भिडाउन कांग्रेसले औपचारिकता मात्र पुरा गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले आफ्नो उम्मेदवारी जितकै लागि भएको स्पष्ट पारिन्। कांग्रेस आन्तरिक र संरचनागत रूपान्तरणसहित नयाँ सोच र युवा पुस्ताको माग सम्बोधन गर्दै अघि बढेकाले देशव्यापी रूपमा पार्टीमा नयाँ लहर आएको र कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्याउने सम्भावना रहेको उनको धारणा छ।

"पटक-पटक क्षेत्र फेरेर चुनाव लड्ने र सत्तामा पुगेपछि वाचा बिर्सने नेताप्रति जनताको भरोसा घटेको छ"

पूर्वी रुकुम - १ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि कांग्रेसकी कुसुम देवी थापामगरको भिडन्त झन् असमान देखिन्छ । दशकौंको सशस्त्र द्वन्द्व र संसदीय राजनीतिमा पकड बनाएका प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु आफैंमा चुनौती हो । यहाँ महिला उम्मेदवारीले साहस त देखाएको छ, तर राजनीतिक समानताको अवस्था अझै कमजोर छ भन्ने यथार्थ पनि उजागर गरेको छ ।

यही विषय बारे बोल्दै कुसुम देवी थापामगरले आफूलाई ठूलो चुनौती नरहेको बताउँदै ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिसँग चुनाव लड्दा सजिलो नहुने स्विकार गरिन्। पटक-पटक क्षेत्र फेरेर चुनाव लड्ने र सत्तामा पुगेपछि वाचा बिर्सने नेताप्रति जनताको भरोसा घटेको उनको आरोप छ। द्वन्द्वकालमा आधार इलाका बनाए पनि सत्तामा पुगेपछि रुकुमलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले आलोचना गरिन्। आफू यही भूगोलको व्यक्ति भएर ३३ महिना सांसद हुँदा प्राथमिकताका आधारमा विकास सुरु गरेको र जनताले आफ्ना काम स्पष्ट रूपमा देखिरहेको दाबी गरिन्। महिला उम्मेदवारलाई हेभिवेटविरुद्ध पठाएको आरोप आफ्नो हकमा लागू नहुने र प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने निर्णय पहिलेदेखिकै रहेको उनको स्पष्ट भनाइ छ।

फागुन २१ को चुनाव केवल मतगणनाको दिन होइन, नेपाली राजनीतिले महिलालाई साँच्चिकै बराबरीको स्थान दिन्छ कि दिँदैन भन्ने परीक्षा पनि हो ।

यस्तै हेभिवेट नेताहरु संग धेरै ठाउमा महिला प्रतिसप्रधा गर्दै छन।  
झापा–२ मा पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेविरुद्ध तीन महिला उम्मेदवार मैदानमा हुनु सकारात्मक संकेत हो । रास्वपा नेता तथा पूर्व उप-सभामुख इन्दिरा रानामगर, कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं र नेकपाकी धर्मशीला चापागाईंको उपस्थितिले महिला सहभागिताको संख्या त बढाएको छ, तर मत विभाजनको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ । यसले अन्ततः फाइदा कसलाई पुग्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ-पुरुष उम्मेदवारलाई

काठमाडौं–५ मा कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई उम्मेदवार बनाउँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले कल्पना शर्मालाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । यहाँ पनि महिला उम्मेदवारलाई ‘वैकल्पिक’को रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । पौडेलको सत्ता अनुभव र संगठनात्मक शक्ति अगाडि शर्माको उम्मेदवारी परिवर्तनको प्रतीकभन्दा पनि प्रतिरोधको आवाजजस्तो मात्र देखिन्छ ।

सुनसरी–३ मा एमालेकी भगवती चौधरीले २०७९ मा विजयकुमार गच्छदारलाई पराजित गरिसकेकी छन् । यसपटक पनि उनको उम्मेदवारी महिला नेतृत्व केवल ‘प्रतीकात्मक’ होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि सक्षम हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो । तर यस्ता उदाहरण अपवादजस्तै सीमित छन् ।

सुनसरी - १ मा हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) सँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेता गोमा तामाङ प्रतिस्पर्धामा रहेकी छन्। तर धरानको मेयर हुँदादेखि नै श्रम गरेर काम गर्ने नेताका रूपमा हर्क साम्पाङ चर्चित रहँदै आएका कारण, यहाँ रास्वपाले गोमा तामाङलाई औपचारिकताका लागि मात्रै उम्मेदवार बनाएको जस्तो देखिन्छ।

धनुषा–३ मा विमलेन्द्र निधि र जुलीकुमारी महतोको पुनः भिडन्तले महिला नेतृत्वको निरन्तरता देखाए पनि दलगत संरचनामा महिलाले अझै संघर्ष गर्नुपरेको यथार्थ लुकाउन सक्दैन ।

काठमाडौं-१ मा मेनका भण्डारी र रन्जु दर्शना जस्ता महिला उम्मेदवारहरूको उपस्थिति उत्साहजनक भए पनि रवीन्द्र मिश्रजस्ता पुरुष नेताको छायाँ अझै भारी देखिन्छ ।

जुम्ला-१ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट ज्ञानबहादुर शाही र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट बिनिता कठायत प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी छन्। शाही संसदमा खरो, प्रष्ट र निडर वक्ताका रूपमा चिनिएका भएकाले यहाँ पनि महिला उम्मेदवारको उपस्थिति ओझेलमा पर्न सक्ने आशंका सहजै गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी,
तनहुँ–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र नेकपा एमालेकी भगवती न्यौपानेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। वाग्ले विश्वचर्चित अर्थशास्त्री हुन्, जसको चर्चा नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हुने गर्छ। त्यसैले यहाँ पनि महिला उम्मेदवार ओझेलमा पर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

अन्य क्षेत्रमा पनि महिला उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएका छन् । तर समग्रमा हेर्दा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई निर्णायक नेतृत्वको रूपमा होइन, चुनावी रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोपबाट उम्कन सक्दैनन् । यस चुनावले देखाएको यथार्थ के हो भने महिला सहभागिता संख्या बढे पनि शक्ति संरचना उस्तै छ । जबसम्म दलहरूले महिलालाई सुरक्षित क्षेत्र, पर्याप्त स्रोत र स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार दिँदैनन्, तबसम्म यस्तो सहभागिता केवल कागजी समावेशिता मात्र बन्नेछ ।

फागुन २१ को चुनाव केवल मतगणनाको दिन होइन, नेपाली राजनीतिले महिलालाई साँच्चिकै बराबरीको स्थान दिन्छ कि दिँदैन भन्ने परीक्षा पनि हो ।