Jul 15 2026

Jul 15 2026 | बुधवार, आषाढ ३१ गते २०८३

सरकार चुनाव जिताउन कसैको एजेण्डाको माध्यम बन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ : महेश बस्नेत

'नेपालमा नयाँ जेलेन्स्की जन्माउन खोजिदैछ'

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नेपालमा नयाँ ‘जेलेन्स्की’ जन्माउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रयोगस्थल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एमालेका सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारहरूसँगको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमहरू गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको बताए। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दलका नेताहरूसँग गरेको छलफल गठबन्धनका लागि नभई राष्ट्रिय सहमतिका लागि भएको स्पष्ट पारे।

बस्नेतले सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेर चुनावमा धाँधली गर्न खोजेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले समेत सरकार कुनै विशेष दल र उम्मेदवारलाई जिताउने पक्षमा लागेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ। “निर्वाचनमा कसैको एजेण्डा स्थापित गर्न र निश्चित उम्मेदवारलाई जिताउन सरकार नै माध्यम बन्न खोजेको देखिन्छ,” उनले भने।

उनले झापा–५ मा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। रास्वपाबाट झापा–५ का उम्मेदवार बनेका बालेन साहकी श्रीमतीको घरदैलो कार्यक्रममा सिभिल प्रहरी परिचालन हुनु तथा स्वयं भोट माग्ने अवस्था आउनुले सरकार निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको संकेत दिएको बस्नेतको दाबी छ।

त्यस्तै, मनोनयन दर्ता हुनुअघि नै झापामा नयाँ एसपी पठाइनु, एमाले अध्यक्ष ओली झापाबाट फर्कँदा विराटनगर विमानस्थलमा गरिएको चेकजाँच, तथा घरदैलो अभियानमा सिभिल प्रहरी प्रयोग गरिनु सामान्य घटना नभएको उनले बताए।

बस्नेतले संसद पुनर्गठनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अल्झिनुमा न्यायिक प्रणालीमाथि दबाब र हस्तक्षेप रहेको आरोप पनि लगाए। प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरू अचानक अस्वस्थ हुने, सम्पर्कविहीन हुने र फोन बन्द गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक निरूपण प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

देश ठूलो वैदेशिक हस्तक्षेपको संकेततर्फ गइरहेको दाबी गर्दै उनले सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली नै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। “सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली नै संकटमा छ,” उनले भने।

उनका अनुसार डर, लोभ, प्रलोभन र सम्भावित महाअभियोगको त्रासका कारण न्यायिक प्रक्रिया ढिलाइ भइरहेको छ, जसले संसद पुनस्थापनासम्बन्धी मुद्दा लम्बिँदै गएको छ। संसद पुनस्थापना भए निर्वाचनको नाममा भइरहेको खर्च र गतिविधि अनावश्यक हुने उनले बताए।