नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ।धेरैजसो महिलाहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसद पुग्ने गरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार उठाउने दर निकै कम छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि ६८ राजनीतिक दल र ११ सय ८७ स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित कुल ३ हजार ४८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उमेरगत रूपमा हेर्दा २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५८३ जना, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका १६ सय १० जना, ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ९० जना र ६५ वर्षमाथिका २०१ जना उम्मेदवार छन्।

संख्यात्मक रूपमा हेर्दा यो तथ्यांकले निर्वाचनप्रति जनचासो र प्रतिस्पर्धा देखाए पनि यसभित्र लुकेको अर्को गम्भीर यथार्थ भने महिला सहभागिताको अत्यन्त कमजोर अवस्था हो, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

११ प्रतिशतमा सीमित महिला उम्मेदवारी
प्रारम्भिक विवरणअनुसार कुल उम्मेदवारमध्ये ३ हजार ८८ जना पुरुष छन् भने महिला उम्मेदवारको संख्या जम्मा ३९५ मात्र छ। यो कुल उम्मेदवारको करिब ११ प्रतिशत मात्रै हो। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका २२ सय ९७ जनामध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या २३५ मा सीमित छ। यसले राजनीतिक दलहरू अझै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन र नेतृत्व तहमा महिलालाई विश्वास गर्न हिचकिचाइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।

नेपालको संविधानले संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी वितरण हेर्दा यो संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। १६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये महिलाको उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून रहनुले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कसरी हासिल हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। के राजनीतिक दलहरूले यो दायित्व समानुपातिक प्रणालीमा मात्रै थोपर्ने रणनीति अपनाएका हुन्? र, के प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई अझै पनि ‘जित्न नसक्ने उम्मेदवार’को रूपमा हेर्ने सोच जीवित नै छ?

भाषणमा सम्मान, व्यवहारमा उपेक्षा
राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिताको कुरा भाषण, घोषणापत्र र मञ्चमा गर्वका साथ उठाउने गरेका छन्। तर व्यवहारमा भने महिलालाई सुरक्षित र जित्न सकिने क्षेत्र नदिने, टिकट वितरणमा प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ हेर्दा पनि केवल १६० जना महिला मैदानमा छन्, जसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाले महिलालाई स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्न कति कठिन बनाएको छ भन्ने उजागर गर्छ।

महिलाको कम सहभागिता केवल संख्याको समस्या मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। महिलाको आवाज, अनुभव र आवश्यकता संसद्मा पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व नहुँदा नीति निर्माण प्रक्रिया पुरुषकेन्द्रित बन्ने खतरा रहन्छ। यसले सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र समावेशी विकासको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ।

समानुपातिक ‘उपाय’ कि संवैधानिक छल?
दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पूरा गर्न समानुपातिक सूचीलाई ‘समाधान’का रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परा पनि आलोचनाको विषय बनेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई अवसर नदिई समानुपातिक प्रणालीलाई मात्रै महिलाको कोटा पूरा गर्ने साधन बनाउनु संविधानको भावना विपरीत हो। संविधानले प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्वमा महिलाको सार्थक र निर्णायक सहभागिता खोजेको हो।

आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६४ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ। तर महिलालाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। रास्वपाबाट केवल १६ क्षेत्रमा मात्र महिला उम्मेदवार उठाइनु ‘नयाँ राजनीति’को दाबीमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने तथ्य हो। यही सन्दर्भमा रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले महिला उम्मेदवार कम हुनुको कारण महिलाको आकांक्षा नै कम रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले पार्टीले सकेसम्म प्रयास गरेको र इच्छुक सैबलाई समेट्न खोज्दा पनि पुर्‍याउन नसकेको तर अरु पार्टिहरुभन्दा रास्वपामा बढी उम्मेदवार भएको दावी गरिन् । 

नेता र अधिकारकर्मीहरूको आलोचनात्मक दृष्टि
एमाले नेता उषा किरण तिम्सेनाका अनुसार अहिलेको व्यवस्था जसरी ‘डेलिभरी’ भइरहेको छ, त्यसले समाजमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। “महिला सहभागिता बिना सामाजिक परिवर्तन सम्भव छैन,” उनी भन्छिन्। उनका अनुसार जबसम्म सबै संरचनालाई मेरिटमा आधारित बनाइँदैन, संविधान कार्यान्वयनतर्फ गइँदैन र आम नागरिकका प्रश्नहरू बेवास्ता गरिन्छ, तबसम्म महिलाहरू निर्णायक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्दैनन्। महिलाको सम्पत्ति र पूँजीमा स्वामित्व न्यून भएकाले उनीहरू संख्यात्मक रूपमा मात्रै देखिने र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था बिना महिला सहभागिता सम्भव नहुने उनको तर्क छ। “३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित नगरी चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनी जोड दिन्छिन्।

अधिकारकर्मी तथा विश्लेषक डा. मीना पौडेल यो समस्या नयाँ नभएको बताउँछिन्। “यसले देखाउँछ कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व समग्र रूपमा महिला नेतृत्व स्वीकार्न तयार छैन,” उनी भन्छिन्। संविधानमा भएको ३३ प्रतिशत व्यवस्था औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र सीमित भएको उनको भनाइ छ। “लागू गर्ने कुरा सोच, मानसिकता र चिन्तन हो, जुन अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन,” उनी भन्छिन्। उनका अनुसार नागरिकताजस्ता विषयमै महिलाको सार्वभौम अस्तित्व पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरिनु गम्भीर समस्या हो, जसले महिलालाई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सहायक भूमिकामा सीमित गर्छ। यो अवस्था नेपालको सामन्ती सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनासँग गाँसिएको उनको विश्लेषण छ। “यो अज्ञानता होइन, नियतको कुरा हो,” भन्दै उनी नयाँ–पुराना सबै दलहरूमा उही प्रवृत्ति देखिएको बताउँछिन्।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साह संविधानमा ३३ प्रतिशत व्यवस्था भए पनि जनसंख्याको आधारमा महिलाको सहभागिता ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने बताउँछिन्। “संविधान आएको १० वर्ष बित्दा पनि प्रत्यक्षतर्फ १० प्रतिशत महिला पनि पुग्न नसक्नु लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो,” उनी भन्छिन्। यसपटकको उम्मेदवारी प्रक्रियामा पैसावाल र सेलेब्रिटीहरू हावी हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाहरू पछाडि परेको उनको आरोप छ। “राजनीतिमा पुस्तान्तरण भयो, तर हस्तान्तरण भएन,” भन्दै उनले निरन्तर खबरदारी जारी रहने बताइन्।

फरक दृष्टिकोण र वैकल्पिक बहस
वैज्ञानिक समाजवादी नेता रूपा सुनारका अनुसार वर्तमान संसदीय व्यवस्थामै महिला, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक सहभागिता सम्भव छैन। “यो व्यवस्था जित्ने र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हो, जससँग पैसा छ उसैले टिकट पाउँछ,” उनी भन्छिन्। यही कारण पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको र वैज्ञानिक समाजवाद व्यवस्थामा सबैको अनिवार्य सहभागिता तथा नीति निर्माणमा आम जनताको प्रत्यक्ष भूमिका रहने उनको भनाइ छ।

पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु सभापति भुपेश्वरी ऐर (भुपी) का अनुसार दलभित्रै महिलालाई निर्णायक पदमा नपुर्‍याउने संस्कार, प्रत्यक्ष चुनावमा अवसर नदिने प्रवृत्ति, पुरुष–केन्द्रित शक्ति संरचना र आर्थिक–सामाजिक दबाबका कारण महिला सहभागिता औपचारिकतामा सीमित छ। कानुन भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र दण्डको व्यवस्था नहुँदा समस्या झनै जटिल बनेको उनी बताउँछिन्। समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलालाई अनिवार्य टिकट, दलभित्र ३३ प्रतिशत महिला कोटा, उल्लङ्घनमा कडा दण्ड, राजनीतिक तालिम र दीर्घकालीन सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा
समग्रमा, नेपाल दक्षिण एसियामै महिला सहभागिताका दृष्टिले अगाडि देखिए पनि "अर्थपूर्ण सहभागिता" का लागि महिलाहरूले अझै दलभित्रको संरचना र समाजको सोचसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचन केवल सरकार गठनको प्रक्रिया मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्र, समावेशीता र लैङ्गिक समानताको वास्तविक परीक्षा हो। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित रहने कि प्रत्यक्ष राजनीतिक अभ्यासमा रूपान्तरण हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ अब राजनीतिक दलहरूको नियत, नीति र व्यवहारसँगै मतदाताको विवेकले दिनेछ। महिला सहभागिता ‘विकल्प’ होइन, लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो भन्ने बोध अब व्यवहारमा उतारिनु अपरिहार्य देखिएको छ।