 (1).gif "machhapuchhre bank")
सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका होइन, संसदबाट पारित कानुनको आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
शनिबार ललितपुरमा आयोजित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले नियमनका लागि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा आफू दृढ रहेको बताए।
“सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सकिन्न भन्नेमा म स्पष्ट छु,” सांसद भट्टराईले भने, “यसका लागि संसदमा पुगेका विधेयकहरू पास हुनुपर्छ। त्यो पास भएपछि मात्र सरकारबाट नियमन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर निर्देशिकाबाटै काम थालिएको छ।”
सरकारले हालै सूचीकृत नभएका २६ सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले यो अवस्था लामो समय नजाने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार, सरकारले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई "लुज कन्ट्रयाक्ट" मा ल्याउने प्रयासस्वरूप नियमन सुरु गरेको हो, जसको उद्देश्य सेवा दिने र प्रयोग गर्ने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने हो।
यद्यपि, उनले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध स्थायी समाधान नहुने भन्दै यसबारे स्पष्ट नीति तथा कानुन निर्माण अपरिहार्य रहेको बताए।
“प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतका विषयमा कानुन बनिसकेको छ। सूचना प्रविधि र साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुन पनि बन्ने प्रक्रियामा छन्,” उनले थपे, “सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जानु हुँदैन, जान्न पनि सक्दैन।”
भट्टराईको भनाइ अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संसदमा विचाराधीन विविध विधेयकहरूमार्फत स्थायी र व्यापक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
