नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने अधिकारमा रोक लगाइएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले महाधिवेशनमा फरक मत राख्न अनुमति नपाएपछि उनी करिब ३० मिनेटसम्म हलमै उभिएका थिए । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फरक मतलाई समूहगत छलफलमै सीमित गर्न निर्देशन दिएपछि थापा बोल्नै पाएनन् ।
थापाले यसअघि नै ३२ पृष्ठ लामो फरक मत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई महाधिवेशनको औपचारिक कार्यसूचीबाटै हटाइएको स्रोतको दाबी छ।
उनको फरक मतमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठनात्मक प्रणालीमा देखिएका समस्या, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न रोक्ने निर्णयप्रति असहमति, र पार्टी जीवनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो।
तर, अन्तिममा अध्यक्ष ओलीले नै कार्यसूचीबाट हटाउँदै थापालाई बोल्ने अवसर नदिएपछि महाधिवेशनमा आन्तरिक मतभिन्नता दविइएको देखिएको छ।
यसबीच, महाधिवेशनको दोस्रो दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरूमा समूहगत छलफल जारी छ। तर, फरक मतलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरिएको घटनाले एमालेको भित्री लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।