'हामीसँग अन्य प्रविधि छैन'
सरकारले युट्युबसहितका दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेपछि संघीय संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रीम) प्रभावित हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक युट्युबमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण हुँदै आएको छ, जसका सबै भिडियोहरू हालसम्म सोही प्लेटफर्ममा संग्रहित छन्।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको प्रसारण तथा भिडियो अर्काइभको सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार, "सभामुखले संसद सचिवालयलाई वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र सूचना प्रवाहका उपाय खोज्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।"
'हामीसँग अन्य प्रविधि छैन': संसद सचिवालय
संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, युट्युब प्रतिबन्धपछि सचिवालय अन्योलमा परेको छ। 'लाइभ कसरी गर्ने? हामीले अहिलेसम्म युट्युबमै गर्दै आएका थियौँ,' उनले भने, “हामीसँग अन्य प्रविधि छैन। सचिवालयमा भएका प्रविधिहरू हेरेर विकल्पबारे छलफल थालेका छौँ।”
संघीय संसदको नियमावलीले बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। युट्युब प्रतिबन्धसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।
समितिहरूको सञ्चार पनि प्रभावित
गिरीका अनुसार, विभिन्न संसदीय समितिहरूले ह्वाट्सएपमार्फत सांसदहरूसँग सञ्चार गर्दै आएका थिए। “अब त्यो प्रणाली असरमा परेको छ,” उनले बताए, 'अब हामीले नेपालमा दर्ता भएको भाइबरमा सो सञ्चार प्रणाली सार्नुपर्ने भएको छ।”
सरकारले हालै २६ वटा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्दै, सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तिनीहरूको सेवा अवरुद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ। युट्युब, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, एक्स, लिंकडइनजस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरू प्रतिबन्धको सूचीमा परेका छन्।