.jpg)
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माआवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले नेपालको सहमति बिना भारत–चीनले लिपुलेक नाका व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गर्नु आपत्तिजनक र दुःखद भएको बताएका छन् ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकता जस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी सहमति गरेको भन्दै नेपाली जनताको भावनामाथि चोट पुर्याएको बताएका छन् ।
दुई देशले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक पास हुँदै सीमापार ब्यापार गर्ने सहमति गरेकोबारे बिहीबार समाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले भारतले नै त्यो क्षेत्रलाई बिबादास्पद भूमिका रुपमा स्वीकारेको बताएका छन् ।
‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा नेपालले यसमा आफ्नो दावी स्पष्ट गर्दै आएको छ,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘भारतले यसलाई अझसम्म सहज रुपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई बिबादास्पद भूमिका रुपमा नेपाल संगको वार्तामा स्वीकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ ।’
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्न २०१५ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा लिपुलेक नाकालाई भारत र चीन दुई देश बीचको व्यापारिक मार्गका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसलाई सच्याउन नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
‘त्यतिबेला नै नेपालले त्यसप्रति असहमति तथा आपत्ति प्रकट गर्दै दुवै देशलाई त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै कुटनीतिक नोट पठाएको थियो,’ श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘तर पनि अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याएर दुवै देशको बीचमा रहेको छिमेकी मित्र नेपालको सार्वभौमिकता जस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्र भावना माथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ ।’
नेपालको जानाकारी, संलग्नता र सहमतिबिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशको आपसी व्यापारिक प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ । विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै श्रेष्ठले यसलाई सच्याउन समेत चीन र भारतलाई आग्रह गरेका छन्।
‘हामी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछौं,’ श्रेष्ठको आग्रह छ, ‘यस्ता विषयहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म नेपालको समेत जानाकारी, संलग्नता र सहमतिमा मात्र यस प्रकारको विषयमा कुनै निर्णय हुन सक्दछ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न समेत अपील गर्दछौं।’ त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारतमा हुने भ्रमणका समयमा यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
‘प्रम ओलीको केही समय पछि हुने चीन र भारत भ्रमणको समयमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘भारत र चीन बीचको सम्बन्ध सुधार र घनिसष्ठताको हामी स्वागत गर्दछौं र त्यस निम्ति शुभकामना पनि दिन चान्छौँ । तर हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा त्यसो हुने छैन भन्नेमा हामी आश्वस्त हुन चाहान्छौँ। हामी हाम्रा परम्परागत छिमेकी मित्रहरुको यसतर्फ गम्भीर ध्यान जानेछ भन्ने आशा गर्दछौं ।’
.jpeg)
.gif)
