.jpg)
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेकबारे समान धारणा तय गर्न सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक आह्वानको पहल गर्न सुझाव दिएका छन् । भारतले त्रिदेशीय नाका लिपुलेकमाथि नेपालले गरेको दाबी अस्वीकार गरेपछि उनले समान धारणा तय गर्न सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक आह्वानको पहल गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
उनले सरकार, संसद्, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष यो वा त्यो नभनी सबैले एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने भन्दै उनले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । “दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ । सरकार, संसद्, दलहरू र सिंगो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ,” शर्माले भनेका छन्, “क्रमशः ६ कदममार्फत ऐक्यबद्ध पहल गरौँ !”
‘लिपुलेक नेपालको हो । भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ,’ महामन्त्री शर्माले एक्समा लेखेका छन्, ‘सरकार, संसद्, दलहरू र सिंगो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ । क्रमशः ६ कदममार्फत ऐक्यबद्ध पहल गरौँ ।’
महामन्त्री शर्माले अनेकौँ फरक मतका बीच पनि सिंगो नेपाल एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिन जरूरी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
यी हुन् शर्माले सुझाएका ६ कदम –
१) सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा ।
२) बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।
३) हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता ।
४) भारत र चीन बिच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमति उपर पुन कूटनैतिक नोट ।
५) ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।
६) नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को ७ वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।
भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुनः व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेपछि नेपालले बुधबार आपत्ति जनाएको थियो । लिपुलेकबारे नेपालले धारणा सार्वजनिक गरेपछि भारतले जवाफमा नेपाली दाबी अस्वीकार गरेको थियो ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएका बेला लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै देशसँग आपत्ति व्यक्त गरेको थियो ।
चीनसँगको सहमतिपछि मिचिएको नेपाली भूमि हुँदै भारतले व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि सडक निर्माण गरेको थियो । भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रम र सडक निर्माण नरोकेपछि २०७७ जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गरेर जारी गरेको थियो ।
.jpeg)
.gif)
