.gif)
सहकारी आफैंले वृहत उद्देश्य बोकेको हुन्छ । यसको महत्व एकदमै वृहत छ । सहकारीले विश्वभरी नै बृहत योगदान गरेको छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा, विपन्न, दलित, पछाडि पारिएका महिलाहरु, युवाहरुका बारेमा धेरै योगदान गरेको छ । जसको सामाजिक र आयमा पहुँच पुगेको छैन वा पिछडिएको वर्गको उत्थान गर्दै सहकारी आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । अरु देशको तुलनामा नेपालमा पछिल्लो समय जुन ढंगले सहकारी अभियान अगाडि बढ्यो, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले एकाएक अन्योलता सिर्जना गराएको छ । अन्योलता, अविश्वास, शंका यस क्षेत्रमा देखिएको छ ।
जसले गर्दा सहकारी अभियानको भविष्य छैन्, दुर्घटनामा पर्दैछ, सुरक्षित छैन भन्ने जुन आम बुझाई स्थापित हुन खोजिरहेको छ । त्यो सत्य होइन । अहिले नेपालको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्र दुई दशक यता सहकारीले विश्वसामू नेपाललाई जोड्ने काम गरेको छ । सहकारीले नेपाललाई चिनाउने काम गरेको छ । यसले गरेका अभ्यासहरु विश्वभरीका अरु देशहरुले पनि सिक्ने कुराहरु धेरै छन् ।
नकारात्मक कुराहरु अहिले जसरी फैलिरहेका छन् । ति विषयमा हामी अलिकति चनाखो हुने, ध्यान केन्द्रित गर्ने र टिप्पणी हुने खालका नकारात्मक कुराहरु सुनिरहेका छौं । नेपालमा सहकारी अभियानको राम्रो भविष्य छ । तर पछिल्लो समय केही सहकारीहरुले बदमासी गरे । यस्ताहरुको संख्या थपिनेक्रम बढिरहेको छ । यसमा दुःख लाग्ने कुराहरु छन् । यस्ता संस्थाहरुलाई कसरी सही ट्रयाकमा ल्याउने, कसरी उद्देश्यमा केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा चाँही अभियान र राज्यपक्ष सबै मिलेर छलफल पनि गरिहेका छौं ।
नियतवश साइनबोर्ड झुन्ड्याएर सहकारीको आवरणमा भित्रि धन्दा गर्नेहरुलाई सुधार्न सकिँदैन । कहिँलेकाँही काम गर्दै जाँदा नबुझेको अवस्थामा बुझाउन सकिन्छ तर नियत खराब भएकाहरुलाई सुधार गर्न सकिदैन् । हुनत सबै सहकारीहरु खराब छैनन् । अहिलेको परिवेशमा सबै राम्रा पनि छन् भन्न सकिँदैन । यसलाई दुवै कोणबाट हेनुपर्छ । नराम्रो कसरी भए, यस्तो वातावरण कसरी बन्यो भन्दा सहकारीका ऐनहरु, कानुनहरुलाई छलेर, उद्देश्यहरुलाई छलेर वा जुन सोच राखेर आज ति संस्थाहरु सञ्चालनमा आए त्यहाँ भएका पैसाहरुलाई आफ्नो पैसा सम्झिए ।
बचत सदस्यको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सियौं । राज्यका खुकुलो ऐन वा कानुनलाई पनि दुरुपयोग गर्यौं । आम बचतकर्ताहरुलाई एक खालको अभियान चलाएर विभिन्न खालका प्रलोभनहरु देखाएर बचत गर्न सफल भयौं । तर बचत जम्मा भइसकेपछि सञ्चालकहरुमै लोभ पलायो । बचतको पैसाले आफैं धनी बन्छु भन्ने, परिवार धनी हुनुपर्छ भन्ने, यही पैसाले आफ्नो लागि धन सिर्जना गर्नुपर्छ, यही बेला उद्योग व्यवसाय खोल्नुपर्छ भन्ने कू–भावनाका कारण धेरै कुराहरु विग्रियो ।
विशेषगरि सहकारीका पैसाले आफ्नै कम्पनी, उद्योग र घरजग्गाको कारोबारहरु गर्ने, राज्यको ऐन, कानुन दूरुपयोग गर्ने काम भयो । जसले गर्दा उहाँहरु फस्नुभयो । समय अनुसार राज्यले आफ्नो ऐनहरु परिवर्तन गर्यो । हिजो जसरी सजिलो गरि काम गरिरहेका थियौ त्यो अब गर्न नमिले पछि समस्यामा पर्न थालियो । लगानी गरेका पैसाहरु उठ्न सकेन, त्यसपछि हाहाकार मच्चियो । सदस्यले बचत फिर्ता माग्न आउँदा फिर्ता गर्न सकेनौ । किनभने त्यो बचत अन्तै लगानी भएको छ । यसले गर्दा केही संस्थाहरुमा समस्या आएका छन् । सञ्चालकहरु लोभीपापी भएका छन् । सहकारीप्रति अविश्वास बढ्न थाल्यो र यसले गर्दा पैसा झिक्ने क्रमहरु बढ्यो, सबै सदस्यहरुले पैसा झिक्न थालेपछि संस्थाले एकैपटक पैसा दिन सक्दैँन् । त्यही भएर हामीले बुझाउनु पर्छ । बिग्रिएको संस्थाको समाधान खोज्न र राम्रो संस्थालाई जोगाउनुपर्छ ।
यस्तोबेला संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । जबसम्म विश्वासको वातावरण बन्न संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन् । सदस्यहरुले नियमित रुपमा बचत गर्ने, लिएको ऋण तिर्ने, हल्लाको पछाडि नलाग्ने हो भने संस्थामा केही पनि समस्या आउदैँन् । सबै संस्थामा सञ्चालकले बद्मासी गरेको पनि भन्न मिल्दैँन् । अहिले कतिपय ठाँउहरुमा सदस्यहरुले पनि पैसा लाने नतिर्ने गरेका छन् ।
केही समय अगाडि हेर्ने हो भने सहकारी बाहेक संसार नै छैन् भनेर केही व्यक्तिहरु यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए । तर सरकारका पनि प्वाँलहरु रहेछन् र दुरुपयोग गर्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय यस्ता कुराहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । हुनत सबैलाई एउटै तरिकाले हेर्न हुँदैन् । बद्मासी गर्नेलाई छुट्टै विधि बनाउनपर्छ । राम्रो गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन हुने खालको ऐन कानुनहरु बनाउनुपर्छ । त्यस्तो काम राज्यको तर्फबाट भएको छैन् । सबैलाई एउटै नजरले हेरिएको छ यो दुःखलाग्दो कुरा हो ।
आर्थिक मन्दीले हरेक व्यक्तिलाई प्रभाव पारेको छ । सहकारी क्षेत्रपनि मन्दीको प्रभावका छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरुले पनि प्रभाव पारिरहेको छ । हरेक मान्छेको जीवनपद्धती सहकारीसँग जोडिएको थियो, हिजो उहाँहरुको आम्दानीको बाटो फराकिलो थियो, आज ती सबै क्षेत्रहरु संकुचित भएको छ । नियमित रुपमा बचत गर्न सकिरहेको छैन् । कर्जा नियमित रुपमा तिर्न सकिरहेको छैन् । यसले नै समस्या निम्ताइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा राज्यका ऐन, नियम, कानुनहरु परिवर्तनहरु भए । परिस्थितिहरु फरक ढंगले निर्माण हुँदै गयो । संस्थाहरुले लगेको पैसा पनि तिर्न सकेनन् । असल मनसायले नै लगानी भएको भए तिर्न सहज हुन्छ तर गलत ढंगले लगानी गरिएको भए पैसा असुली हुन गार्यो हुन्छ । केही समय ढिला होला, केही समय रोकिएला, वा केही समय अन्यौलता रहला । फेरी अवस्था अनुकुल भएपछि लयमा फर्कन्छ । लयमा फर्केपछि संस्थाले चलाएको पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था बन्छ । राज्य र सहकारी अभियानको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो हुनुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै सहकारीलाई महत्व दिएर विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीबीच त्रिपक्षीय सम्बन्ध भएन भने राज्यको अर्थतन्त्रको मोडल अघि बढ्दैन् ।
पछिल्लो समय विषयवस्तु विषयान्तरण भएको हो कि जस्तो लाग्छ । हामीले धेरै संघर्ष गर्यौं । मागेका कुरा ऐनमार्फत खोज्यौं । पर्याप्त थिएन होला तर हामीलाई चाहिने कुराहरु सहकारी ऐन २०७४ मा पाएका छौं । नहुनुभन्दा केही न केही भएको छ । अप्ठ्याराहरुको भएको ठाउँमा संशोधन गर्दै जाने भन्ने ठाउँमा अभियान अगाडि बढिरहेको स्थिति थियो । राज्यले मापदण्डहरु जारी गर्यो । समयसमयमा निर्देशनहरु जारी गर्यो ।
अहिले पछिल्लो समय फेरी सरकारले नयाँ ढंगले अगाडि बढेको स्थिति छ । अहिलेको सहकारी ऐनले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन् भन्ने कुरा हामीसँग पनि पर्याप्त छलफलहरु नगरी फरक ढंगले प्राधिकरणहरु गठन गर्ने, सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने जुन खालको कामहरु भएको छ यसले राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठिकै होला हामी अभियानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हतारो भएजस्तो लाग्छ । अहिलेको सहकारी ऐनले समस्या समाधान नगर्ने जस्तो चाँही लाग्दैन् । सहकारी ऐन २०७४ लाई नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नपुग्दै हतार गरेर सरकार फरक बाटोमा हिंडिरहेका हो ।
अहिले प्राधिकरणको जुन खालको मापदण्डहरु जारी गरेको छ त्यसले सहकारीलाई धेरै नियन्त्रण गर्ने, खुम्च्याउने, अलि अत्याउने कोणबाट आएको छ । हामीलाई प्रोत्साहन गर्ने, अभियानलाई मनोबल बढाउने कोणबाट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर स्थिति हामीले पाएनौं । प्राधिकरणका मापदण्डका केही बुद्दाहरु संशोधन गरिएन भने सहकारीले अहिलेकै अवस्थामा चलाउन सक्ने अवस्था छैन् । मापदण्डमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने धेरै सहज हुन्छ । तर राज्यले संशोधन गर्ने कुरा सुन्दैन् ।
हाम्रो अवस्था बुझिएन भने अहिलेको अवस्थामा सहकारी चलाउन सकिँदैन । र यो सबै सहकारी संघ संस्थाहरुको ताल्चा चाबी सरकारले बुझ्निुपर्ने स्थितिमा पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै नागरिक संगठित भएको क्षेत्र सहकारी अभियान हो । कुनै राजनीतिक दल वा अरु संघसंस्थासँग पनि यति धेरै नागरिक आवद्ध र संगठित भएको अवस्था छैन् ।
नेपालमा सहकारीको छाताभित्र ७० लाख मानिसहरु आवद्ध भएका छन् । यकिन तथ्याङक त छैन । प्रत्येक नागरिकहरुको जीवन जोडिएको छ । विशेषगरी यसले ग्रामीण क्षेत्रमा यसको महत्व छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसको भूमिका धेरै छ । आम नागरिकलाई यसले संगठित गरेको छ । सशक्तिकरण गराएको छ । वित्तिय साक्षरताहरुमा काम गरेको छ । वित्तिय पहुँच पुर्याएकाले आत्मनिर्भर हुनेतर्फ समाज अघि बढेको छ । सहरहरुमा पनि सहकारीको महत्व नभएको होइन तर ग्रामीण इलाकामा बढी छ ।
काठमाडौंको हकमा ११ स्थानीय निकायमा पहुँच पुगेको छ । हाम्रा सदस्यहरुको क्षमता विकास सदस्यहरुको योजना निर्माण, सदस्यहरुको नीति निर्माण, व्यवसायिक योजना, समस्या पर्दा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै सहयोगका कामहरु गरिरहेका छौ । हुनत अझै पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेका छैनौं । हामी भित्र पनि समस्या नआएका होइनन् । समस्या आउनुका पछाडिका कारणबारे गहन समिक्षा गरिरहेका छौ । दिनरात नभनी मेहेनत गरिरहेका छौं । संस्थाहरुलाई हामीसँग भएका प्रविधि, नविनतम सीपहरु, तालिम, शिक्षाका कार्यक्रमहरु संस्थाको तल्लो तहसम्म पुर्याउने प्रयासमा छौं ।
.jpeg)
.gif)
