.gif)
पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध २०६२ सालमा भएको हत्या आरोपमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सापकोटामाथि फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सापकोटामाथि काभ्रेका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गराइएको आरोप छ। अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले १३ वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल थिए। अदालतले पूर्णिमाया लामाद्वारा दायर गरिएको रिटलाई कायम राख्दै छानबिन गर्न आदेश दिएको हो। भने पत्रकार कनकमणि दीक्षित र मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटहरू खारेज तथा दाबी नपुग्ने ठहर गरिएको छ।
अर्जुन लामाको हत्या २०६२ साल वैशाखमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको थियो। पूर्णिमाया लामाका अनुसार, अर्जुनको अपहरण र हत्या घटनामा सापकोटा सहित माओवादी नेताहरू सूर्य दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाकर गौतम र नोर्बु मोक्तानको संलग्नता रहेको आरोप छ। उक्त घटनामा जाहेरी दिन प्रहरी प्रशासनले असहयोग गरेको भन्दै उनले २०६९ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सो क्रममा सापकोटा सञ्चारमन्त्री समेत बनेका थिए, पछि उनी संसदको सभामुख पनि बने।
सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र पर्छन् कि नियमित अदालती प्रक्रियाबाट निरुपण हुनुपर्छ भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यसै विषयमा सर्वोच्च अदालत लामो समयसम्म निर्णय दिन हच्किएको थियो। तर अहिले आएर संवैधानिक इजलासले नियमित फौजदारी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पूर्वसभामुख सापकोटामाथि हत्या अभियोगमा प्रहरी प्रशासनले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्नेछ। आदेशको लिखित प्रति अझै सर्वोच्च प्रशासनबाट सार्वजनिक नभएको भए पनि यस निर्णयले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
.jpeg)
.gif)
