.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । भट्ट गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्य नभएको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदकहरूका अनुसार आइतबार नै पेसीमा चढाउने गरी पुरक निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले स्वीकार गरिसकेको छ ।
दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा ऐनको बाटो छाडेर दूषित कार्य भएको दाबी निवेदकहरूको छ । भट्टले शुक्रबार मात्रै कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । भट्टको राजीनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन । उनको राजीनामा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले रोकेकी छिन् । ढुंगाना स्वयम् पनि गभर्नरको दौडमा छिन् । उक्त दौडमा रहेकी ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रयास गरेका थिए । आफू गभर्नर हुन नपाउने भएपछि ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको चर्चा पनि भइरहेको छ।
शुक्रबार भट्टले राजीनामा दिएका थिए । ढुंगानाले भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर स्वीकृत गर्न नमिल्ने भनेर अड्काउन खोजेकी छिन्। त्यही कारणले पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ मोड लिने सम्भावना देखिएको छ । ढुंगानाले अड्काउन खोजेका कारण अन्य बिचौलियाहरू पनि प्रवेश गर्ने सम्भावना छ। सञ्चालक समिति सदस्य रहेका रवीन्द्र पाण्डे, पूर्व मुख्यमसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रकाश श्रेष्ठ, वमकुमार मिश्रसहित ठूलो पंक्ति गभर्नरको दौडमा थिए । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भने नबिल बैंकमा सीईओ छोडेरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
यसअघि गत २ वैशाखमा अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले नै दायर गरेको रिट अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल नगराउन सर्वोच्चले भनेको थियो । अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेलका अनुसार उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशको छलफल पनि आइतबारका लागि नै तोकिएको छ । सोही रिटमा भट्टविरुद्धको पुरक रिट समेत सामेल भइ पेस हुने प्रक्रिया रहेको लुईटेल बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरित डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि पुरक रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । कानुनको बाटोबाट योग्य उम्मेदवारहरुको गभर्नर नियुक्ति समितिबाट छनौट भएर आउनुपर्नेमा गैर कानुनी बाटोबाट नेताहरुको सहमतिमा नियुक्ति गरिने कार्य सुशासन ऐन विपरित हुने दावी पनि रिटमा गरिएको छ।
.jpeg)
.gif)
