.gif)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएकोमा त्यसलाई बदर गर्दै न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्विकृती पराजुलीको इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
यो आदेशपछि रविले तत्काल आत्मसमर्पण गर्छन् वा उनलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्छ भन्नेबारे चासोको विषय बनेको छ । उच्च अदालतको आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत कार्यान्वयन हुने लामो समय श्रेस्तेदार (जिल्ला अदालतको प्रशासनिक प्रमुख) बनेका एक उपसचिव बताउँछन् । उनले यस्तोमा तीन विकल्पहरू अभ्यासमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
पहिलो–थुनामा पठाउने आदेश भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति आफै अदालतमा आएर आत्मसमर्पण गर्ने र थुनामा जाने । दोस्रो–फौजदारी मुद्दा खेपेका आरोपितहरु सम्बन्धित अदालतमा नियमित रुपमा तारेख लिनुपर्छ । रवि लामिछाने तारेख लिन जिल्ला अदालत गएको अवस्थामा अदालतका कर्मचारीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेर उनलाई थुनामा पठाउन सक्छन् ।
तेस्रो–अदालतको आदेश बमोजिम प्रहरी परिचालन गरेर आरोपितलाई पक्राउ गर्ने ।
सामान्यतयाः अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्न अदालत प्रशासन ‘प्रो–एक्टिभ’ नहुने उनी बताउँछन् । प्रहरीले पक्राउ नगरेको अवस्थामा तारेखको मितिसम्म बाहिर बस्दा रविमाथि कुनै प्रश्न भने नउठ्ने ती श्रेस्तेदारको भनाइ छ । उच्च अदालत बुटबलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले शुक्रबार राति भइसकेकाले आदेशको विवरण आफूले प्राप्त नगरेको बताए । यता प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले आदेशको विवरण प्राप्त नहुञ्जेल केही भन्न नसकिने बताए ।
के हुन्छ एक करोड धरौटी ?
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा एक करोड धरौटी लिएर बाहिरै बसी मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने सुविधा दिएको थियो । गत माघ १३ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले गरेको उक्त आदेशबमोजिम रविले तत्कालै एक करोड धरौटी जम्मा गरेका थिए ।
त्यस्तै काठमाडौँ र चितवन जिल्ला अदालतले पनि अलग–अलग सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी अभियोगमा उनलाई धरौटीमै रिहा गरेको थियो। काठमाडौँमा उनले ६० लाख र चितवनमा ५४ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए । कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रविसँग ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । तर, रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत, तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार कुनै पनि अभियुक्तलाई तल्लो अदालतले धरौटी लिएर रिहा गरेको छ र माथिल्लो अदालतले थुनामा पठायो भने धरौटी फिर्ता हुन्छ । म थुनामा रहें धरौटी फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन दिएपछि जग्गा भए रोक्का फुकुवा र नगद भए फिर्ता हुने उनी बताउँछन् ।
.jpeg)
.gif)
