जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतले जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका छन् । राउतले दर्ता गराएको विधेयकमा कसैले रंग, वेशभूषा र राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गरे पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।
जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा गरिने भेदभावले समाजमा असमानता र विभाजनलाई थप मलजल गर्ने राउतले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । जातीय समूह वा समूहका सदस्य उपर गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्याए वा उनीहरूको स्वतन्त्रता वा प्रतिष्ठाको उल्लंघन गरेर वा उनीहरूलाई यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सजाय दिएमा पाँच वर्ष जेल जाने गरी राउतले विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
उनले यस्ता भेदभावलाई निषेध गर्नुपर्ने र कसुर कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् । सरकारले दर्ता गराएका विधेयकलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ भने सांसदले दर्ता गराउने विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ ।
राउतले ‘कुनै जातीय समूह वा समूहहरूलाई देशको राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुनबाट रोक्ने हिसाबले गरिएका कुनै पनि कानुनी र अन्य उपायहरू तथा जातीय समूह वा समूहहरूलाई काम गर्न पाउने अधिकार, मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, आफ्नो देश छोड्न तथा फर्कने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकारी, स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत र बसोबास गर्ने अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकारबाट बाधा अवरोध गर्ने कार्य’ लाई भेदभावका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यदि कसैले यस्तो भेदभाव गरे एक वर्षदेखि ३ वर्ष कैद र १० हजारदेखि ३० हजारसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै विधेयकमा यस्तो भेदभावमा सरकारले नै अनुसन्धान गरेर फौजदारी व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेमा उपचार
यदि यस्तो खालको कसुर गरेको पाइएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउने, नेपाल बाहिर गरेमा त्यो व्यक्ति बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ । उक्त उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राप्त उजरी प्राप्त गर्ने निकायले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरीमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु पर्नेछ । विधेयकको प्रस्तावअनुसार मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकअनुसार जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभुषा वा राष्ट्रियता तथा उत्पत्तिको आधारमा भेदभावबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण कार्यमा संलग्न रहेका नागरिक समाज वा संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
