‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमनतिरको यात्रा’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू समाजवादी मोर्चामा रहेका पार्टीहरुसँग छिटो एकता हुनुपर्छ भन्ने पक्षको भएको बताएका छन् । आज ९मंगलबार० समाजवादी मोर्चाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यसबारे प्रष्ट हुन आग्रह गरे ।
‘कहिलेकाहीँ कामरेडहरुले मलाई तोकेर प्रचण्डले नै अरुची गर्यो कि क्या हो एकतामा भन्ने गर्नुभाछ,’ उनले भने, ‘त्यो सत्य होइन । बरु म छिटो पार्टी एकता गरौँ भन्नेवाला हुँ, नगरौं भन्नेवाला होइन । यो कुरा प्रष्ट होस् कमरेडहरूलाई ।’ मोर्चामा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरु पार्टी एकतामा प्रचण्डले नै अरुची देखाएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रचण्डले पार्टी एकताको नाममा हतार भने गर्न नहुने र एकताअघि विचार र संगठनमा एकरुपता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमनतिरको यात्रा’
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले गएको ६ महिनामा गरेको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार गलत उद्देश्यले र अप्राकृतिक रुपले बनेको पुष्टि भएको बताएका छन् । उनले सरकार भ्रष्टाचारीहरुको रक्षाका निम्ति र सामाजिक अन्याय कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा गठन भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अहिले सरकारमा गएकाहरु कुनै देशको निम्ति सकारात्मक काम गर्ने उद्देश्यले होइन् । उनीहरु भ्रष्टाचारीहरुको रक्षा गर्नका निमित्त संविधानमा भएका प्रगतिशिल तत्वहरुलाई हटाउन र त्यसलाई प्रतिगामी स्वरुपदिने उद्देश्यद्वारा र सामाजिक न्याय कायम गर्न होईन अन्याय कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा यो सरकार गठन भएको छ। र सरकारले आफै प्रतिवद्धता गरेको मान्यता विपरीत पनि गठन छ। त्यसैले सरकार, अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक छ र सरकार आफैंमा गलत उद्देश्यले बनेको छ । गएको छ महिनामा सरकारले गरेको क्रियाकलापले त्यो देखाइरहेको पनि छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले अध्यादेश पनि बढो अलोकतान्त्रि र निरंकुश तरिकाले ल्याएको आरोप लगाए । अध्यादेश प्रतिगमनतिरको यात्राको पाईलाहरु नै हो भन्ने महसुस भएपछि तत्काल अधिवेशनको आह्वन गरेको उनले जानकारी दिए । उनले, विगतको लामो अनुभवबाट निर्मित संविधानमा भएका सकारात्मक परिवर्तनहरु उल्ट्याउने जमर्को भइरहेको उनको भनाइ छ । कहिले पटक–पटक संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा विगठन गर्ने नाममा त कहिले संविधान संशोधनको नाममा यो जनताको अधिकारहरू खोस्ने जर्मको भइरहेको उनले बताए ।