नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाल जस्तो संवेदनशिल मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
आज मंगलबार काठमाडौँमा समाजवादी मोर्चाले गरेको विचार सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जानुअघि धेरै बहसको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष नेपालले नेपाल जस्तो संवेदनशील देशका लागि संसदीय प्रणाली नै सहि हुने बताए । उनीअघि सभामा धारणा राख्ने क्रममा नेसपा अध्यक्ष महिन्द्राराय यादवले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
यादवलाई जवाफ फर्काउँदै नेपालले भने, ’उहाँ (यादव) ले बोलिहाल्नु भयो । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी घाँडो प्रणाली हो । त्यसमा जानु हुँदैन । नेपाल जस्तो संवेदनशील देशमा त्यो प्रणाली अपनाउनु हुँदैन।’ ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने के होला हालत रु अमेरिकामा अहिले भागाभाग छ । बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ । नेपाल जस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जान धेरै बहस गर्नुपर्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा नेपालले कम्युनिष्ट पार्टी एक हुन पहिला विचार मिल्नुपर्ने धारणा राख्नुपर्ने बताए ।
विचार मिलेन र साझा सहमतिमा नपुगी भएको एकता काँचो हुने उनले तर्क राखे । तर एउटै पार्टी बनाउन नसके पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जानुपर्ने धारणा उनले राखे । मोर्चामा रहेका तीन पार्टी (माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेकपा) मिलेर अगाडि बढे देश तथा विदेशमा तरंग ल्याउने नेपालको दाबी थियो ।
‘सरकार गफमा अगाडि छ, परिणाममा पछाडि छ’
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको कामबाट जनता निराश भएको बताएका छन् । अध्यक्ष नेपालले ०८४ सालको चुनावमा विकल्प खोज्ने समेत बताए । ‘सरकारको कामबाट जनता निराश छन् । सरकार गफमा अगाडि छ, परिणाममा पछाडि छ,’ उनले समाजवादी मोर्चाको विचार सभामा भने, ‘०८४ को चुनावमा जनताले विकल्प खोजेका छन् । सरकारले जनताको विश्वास जगाउन सकेको छैन ? विवेचना गर्न आवश्यक छ ।’
उनले जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका भएकाले उपेन्द्र यादव मोर्चामा आउन नसकेको बताए । उनले समाजवादी मोर्चालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । ‘मोर्चालाई सक्रिय बनाउन इन्जेक्शन लगाउनु पर्यो । जसरी अघि बढाउनुपर्ने थियो, सकेनौ,’ उनले भने, ‘मोर्चाले देश र विदेशसम्म तरंग पैदा गर्न सक्छौँ । मोर्चा कतिपय पार्टी चाहेर पनि आउन सकेका छैनन् । प्रतिपक्षहरूलाई पनि समेट्नु पर्छ ।’