बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगैं यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनको दफा १ को उपदफा २ मा यो तुरुन्त लागू हुने व्यवस्था छ ।
यसअघि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ प्रमाणीकरण गरेका हुन् । लामो छलफल र प्रयासपछि संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि विधेयकले कानुनी रुप लिएको थियो ।
संशोधित ऐनमा मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्यलाई मानिएको छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या ९आर्बिट्ररी किलिङ० र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा अमानवीय क्रूर यातनालाई भनिएको छ । जसमा बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्तिलाई भनिएको छ ।
पूर्णपाठ
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
