लेखा समितिका सभापति तथा नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत प्राधिकरणको १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी हुने तर २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्छ भन्ने भ्रष्टाचारी कसरी हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा छुट दिएर अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ कुन सेटिङमा विद्युत महशुलमा छुट गरिएकोभन्दै प्रश्न गरे । उनले राज्यको यत्रो ठूलो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न नमिल्ने भन्दै वक्यौता रकम उठाउनको लागि समिति लागि परेको बताए ।
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वक्यौता तिर भनेको २२ अर्ब रुर्पयाँमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिन नमिल्ने उल्लेख गरे । पोखरेलले आफूलाई विद्युतको वक्यौता महशुल उठाउनु पर्छ भन्दा भ्रष्टाचारीको आरोप लगाइएको बताए ।माओवादीका मन्त्री हुँदा सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीको मिलेमतोमा आयोग बनेर व्यवसायीलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने काम गरिएको उनले दाबी गरे।
उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ वैशाख २७ गते सो निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले तत्कालीन सरकारले बनाएको आयोगले १६ अर्ब रुपैँया छुट दिएको जानकारी दिए । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एकै दिन दुई खालका निर्णय गरेर यस्तो काम गर्नुको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्र व्यापक अनियमितता भएको उनले बताए । विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सामान हेटौँडा र भक्तपुरमा किनेर थुपारेको पोखरेलले बताए । उनले आफूबाट एउटा टिपोर्ट बाहिरिएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिए । व्यापारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘दलाल’ले उक्त टिपोर्ट बाहिर ल्याएको भन्दै आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘माननीयहरू, जोजो चासो राख्नुभयो, त्यो टिपोर्ट दुई–तीनजना साथीभाईलाई दिएकोे हो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई आफैँ दिएँ । मैले विश्वास गरेर दिएँ। योे टिपोर्ट चारजनामध्ये कसले पुर्याउनु भयो, थाहा छैन । मैले सोचिनँ नि, व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल एकजना माननीय हुनुहुँदो रहेछ नि त! मैले त सुझाव दिनुस् मित्र भनेँ ।’ उनले जनताको प्रतिनिधि व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल हुन नहुने बताए ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
