संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यलयमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका थिए । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले मध्यान्ह मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुलाईप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेसँगै संसद्को यसै सत्रमा यो विधेयक पास हुने अपेक्षा छ । सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि प्रमुख तीन ठूला दलहरू द्वन्द्वकालीन हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधिमा सहमत भएका छन् ।
कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले सहमतिको लिखित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको बताए । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा थिए । मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शीर्ष नेताहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि थप छलफल गर्नुपर्ने विषयमा थप टुंगो लगाउने छन् ।
विधेयकमा नमिलेका विषयमा सहमति जुटाउन कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
