सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रित्त रहेको सञ्चालकमा दुई जना नियुक्त गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्रिस्तरीको निर्णयबाट दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका–२ का कार्की र ओखलढुङ्गा रुम्जाटार गाउँपालिका–७ गुरुङलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो ।
उनीहरुलाई विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजिम विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिबाट कार्की र विद्युत् उपभोक्तामध्येबाट गुरुङलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रीको साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्की र गुरुङलाई चार वर्षका लागि सञ्चालक समिति सदस्य पदमा मनोनित गरिएको छ। यसअघि गुरुङ विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक थिए । यस्तै उनी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) समेत भएका थिए ।
नी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। उनी नेकपा एमाले निकट हुन् । कार्की भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव थिए । काम गरेका कार्कीले २०७९ जेठ पहिलो साता अवकाश पाएका थिए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले माओवादी केन्द्रको कोटाका भक्तबहादुर पुन र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाका कपिल आचार्यलाई पदमुक्त गरे लगत्तै कार्की र गुरुङलाई सञ्चालक बनाउने निर्णय गरेका हुन्। दुवै जनाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।
पुन र आचार्यलाई साउन १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हटाइएको उर्जा मन्त्रालयले त्यही दिन काटेको पत्रमा उल्लेख छ। गत साउन ७ गते विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महसुल बक्यौता विवादमा लाइन काटेका ६ उद्योगमा जोडिदिने निर्णयमा पुन र आचार्यले भने फरक मत लेखेका थिए ।
प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा असार २५ गतेदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल लिमिटेड, घोराही सिमेन्ट लिमिटेड, अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड, जगदम्बा स्टिल लिमिटेड, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल लिमिटेड गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र महशुल बुझाउने गरी साउन ८ गते काटिएको बिजुली लाइन जोडिदिएको थियो ।