दीपक बोहरा । मेलमिलाप परिषदबाट निर्धारित तालिम लिएर सामुदायिक मेलमिलापकर्ता बनेका धुलिखेल–१ का मेलमिलाप वडा संयोजक केदारनाथ बजगाईंले स्थानीयस्तरमा मेलमिलाप गराउँदै आएको लामो समय भयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नहुन्जेल तत्कालीन गाविस सचिवसँगको समन्वयमा विवादहरु टुंग्याउने काम गर्दै आएका थिए । जब निर्वाचन भयो, जनप्रतिनिधिहरु आए । गाउँ÷नगरपालिकाका उपप्रमुखहरुको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बन्यो । सबै काम अबदेखि यही समितिले गर्छ भनियो । त्यसपछिको धेरै समय बजगाईंलाई अन्यौल भयो ।
‘आफूले तालिममा सिकेको सीप र प्रक्रियाहरुका आधारमा मेलमिलाप गराउँदै आएको थिएँ । धुलिखेल नगरपालिकाले सूचीकृत गर्दै परिचयपत्र दिएपछि बल्ल स्थानीय सरकारबाट हाम्रो पहिचान भयो भन्ने लाग्यो’, न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ता तथा सरोकारवालावीचको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘न्यायिक समितिले संयोजकलाई तोकेरै विवाद टुंग्याइदिन पत्र वडामा आएपछि ठूलो खुशी लाग्यो । धेरै दिन खटेर २ वटा विवादलाई मेलमिलाप गराइयो । एउटा अभियन्तालाई यो भन्दा खुशीको क्षण के हुन्छ र’, उनले थपे ।
यस्तै खुशी व्यक्त गर्नेमा धुलिखेल–७ की वडा मेलमिलाप संयोजक योगलक्ष्मी श्रेष्ठ पनि थिइन् । उनलाई पनि न्यायिक समितिले विवाद टुंग्याउनका लागि अनुरोध पत्र पठाएको थियो । ‘न्यायिक समितिबाट वडा मेलमिलाप संयोजक तोकेरै विवाद मिलाउनु भनि पत्र आउँदा कम्ती खुशी लागेन’, उनले थपिन् । प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र–नेपालको आयोजनामा बनेपा र धुलिखेलमा कार्यरत मेलमिलापकर्ताहरु, दुबै नगरका उपप्रमुख र सरोकारवालाहरुहरुवीचको अन्तक्र्रियामा वडा मेलमिलाप संयोजकहरुको न्यायिक समितिसँगको सहकार्य र गुनासोहरुमै केन्द्रीत रह्यो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी बनेपा र धुलिखेल नगरपालिकाका सबै वडाका मेलमिलाप संयोजकहरुले मेलमिलापकर्ताहरुको अलग्गै कार्यालय नहुँदा विवादका पक्षहरुसँग संवाद गर्न कठिनाई भएको गुनासो गरेका थिए । धुलिखेल–१० की मेलमिलापकर्ता सम्झना शर्माले भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा जग्गा विवादले समस्या आउन थालेको जानकारी दिइन् । बनेपा–११ का मेलमिलाप संयोजक विनोद थापाले विवादित पक्षमध्ये कुनै एक पक्ष नआउँदा मेलमिलाप प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने अनुभव सुनाए, ‘केन्द्रमा मिलेर गएका पक्षहरु पनि के गरिरहेका छन् भनेर फलो अप गर्ने प्रणाली नहुँदा विवाद पुनः ब्युँझन सक्ने सम्भावना पनि रहँदो रहेछ’, उहाँले थपे ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दीपककुमार रायले पछिल्लो समय विवादका उजूरीहरु स्थानीय तहमा जानुको साटो फेरि प्रहरीकहाँ आउन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे, ‘प्रहरीमै फेरि नागरिकहरु आउनु भन्दा आफ्नै न्यायिक समितिहरुमा जानु राम्रो हो । यसबारेमा प्रजिअसहितको समन्वयात्मक बैठक राखेर निकास निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ’, रायले सुझाव दिए ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र–नेपालकी काभ्रे जिल्ला संयोजक उमा थापाले अन्तरक्रियाको अध्यक्षता गर्दै संस्थाको सहयोगमा काभ्रे जिल्लामा मेलमिलाप परिषदले तोकेको तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताहरुको संख्या १ हजार पुगेको जानकारी दिइन्, ‘विगतको गाविस÷नगरपालिका संरचनाका आधारमा तालिम दिइएकोमा पुनर्संरचना हुँदा जिल्लाका १ सय ३५ वडामध्ये कतै कतै नपुग भएकोले तालिम सञ्चालनको अनुरोध आएको छ । केही समय अघि धुलिखेल र पाँचखाल नगरपालिकाको अनुरोधमा तालिम समपन्न ग¥यौं । अब चाँडै पनौतीका लागि तालिम सञ्चालन गर्दैछौं’, थापाले जानकारी दिइन् ।
‘नगरसभाबाटै न्यायिक कार्यविधि ऐन पास गरेर न्याय निरुपण गर्दै आए पनि हरेक विवादहरुलाई सम्भव भएसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्नका लागि वडा तहको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरेका छौं । जिल्लामै पहिलो पटक मेलमिलापकर्ताहरुको सूचीकरण र परिचयपत्र प्रदान गरिसकेका छौं’, शर्माले भनिन् । धुलिखेल न्यायिक समितिमा २५ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा १५ वटा समाधान भइसकेको र मेलमिलापबाट समाधान भएका विवादहरुको बाहुल्य रहेको सचिवालय सदस्य गायत्रीरमण घिमिरेले जानकारी दिए ।
सो अन्तक्र्रियामा बनेपाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक रेखा दाहालले बनेपा नगरका अधिकांश मेलमिलापकर्ताहरु सूचीकरण भइसकेका र दशैंलगत्तै उनीहरुलाई परिचयपत्रसहित अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् ।
अन्तक्र्रियामा बनेपाका न्यायिक समिति सदस्य कृष्णमणि कुइँकेल र धुलिखेलका सदस्य गणेश आचार्यले नयाँ मेलमिलाप केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालनमा रहेका केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आ–आफ्नो नगरसभामा प्रस्ताव राख्ने बचनबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा धुलिखेल नगरका वडा मेलमिलाप संयोजकहरु सानुमैया तामाङ, सरिता कोइराला तथा बनेपा नगरका वडा मेलमिलाप संयोजकहरु परशुराम दुलाल, सपना घिमिरे, बलराम बजगाईं, सुमित्रा थापा, शर्मिला भण्डारी केसी, निलकमल नापितलगायतले आ–आफ्नो केन्द्रको प्रगति तथा समस्याहरु राखेका थिए ।