Jun 08 2026

Jun 08 2026 | सोमवार, जेठ २५ गते २०८३

उद्योगमा काटिएको बिजुली लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीको कुलमानलाई निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा दर्जन उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत् प्राधिकरणले काटेको विभिन्न आधा दर्जन उद्योगको बिजुली शुक्रबार नै जोड्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन जोड्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने बताएका थिए । प्राधिकरण र उद्योगी दुवैतर्फबाट आउने विषयहरु अध्ययन गरी एक निष्कर्षमा पुग्ने र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

छलफलमा उद्योग, वाणिजय तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ एवम् मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले बाराको सिमरामा रहेको जगदम्बा स्टिल लिमिटेडको बिजुली लाइन बिहीबार काटेको छ । जगदम्बा स्टिलले डेडिकेटड लाइनको महशुल बक्यौता १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको दाबी प्राधिकरणको छ । यो रकम २५ प्रतिशत जरिवानासहितको हो ।

गत मंगलबार साँझ विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, घोराही सिमेन्ट लिमिटेड र अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडको बिजुलीको लाइन काटेको थियो ।

यस्तै बुधबार जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल इन्डष्ट्रिजको विद्युत लाइन काटेको थियो । विस्तारै अन्य उद्योगको लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ६१ उद्योगलाई पत्र पठाउँदै समय दिएको थियो । उद्योगीले समयभित्र बक्यौता रकम नबुझाएपछि लाइन बिच्छेद गरेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयअनुसार रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराहीको ५१ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै जगदम्बा सेन्थेटिकको २ करोड र हुलास स्टिलको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको दाबी प्राधिकरणको छ । विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता दाबी गर्दै पठाएको ६ उद्योगको महशुल कूल रकम ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको २५ प्रतिशत जरिवानासहित बक्यौता १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न उद्योगहरुमा बिल पठाएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता भएको महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुुससम्म र २०७५ वैशाखपछि थप महशुल तिर्न नपर्ने सिफारिस गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले विना प्रमाण बिल पठाएको भन्दै उद्योगीले नर्तिर्ने घोषणा गरेका छन् । ६१ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाबाट खपत गरेको विद्युतको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।