सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थाका लागि आवश्यक जनशक्ति ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई स्वयंसेवा गराएर पूर्ति गर्ने बताएका थिए ।
त्यसविरुद्ध बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका उज्जव माली, पर्साका इमामुल हकसहित ७ जनाले उक्त कार्यले मानवअधिकारको उल्लंघन हुनुका साथै नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक छिनिएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दाएर गरेका थिए । रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएको दाबी गरेका थिए ।
“गणतन्त्र दिवसमा सानो प्रयास,” लामिछानेले लेखेका थिए, “अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयम् सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ ।” लामिछानेले गरेको उक्त निर्णय अनुसार जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन सुरु गरेका थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को दफा १६१, १६२ को ज्यान सम्बन्धीको कसूरमा मात्र ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था छ ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
