कुन मन्त्रालयले कति बजेट पाए?
आर्थिक वर्ष (आ. व) २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।
यो संशोधित बजेट भन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालु बजेट ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६१.३१ प्रतिशत हो । पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १८.९४ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो ।
यस वर्ष सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दैछ । अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो । खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड जुटाउने अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका छन् । उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको छ । महिला मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष दोस्रो ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालय बनेको छ, गृह मन्त्रालय । गृह मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न मन्त्रालयले पाएको बजेट यस्तो छ :
गृह मन्त्रालय– एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
रक्षा मन्त्रालय– ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ
शिक्षा मन्त्रालय– दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ
वन तथा वातावरण मन्त्रालय– १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय– ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ
खानेपानी मन्त्रालय– २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय– ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय– सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय– ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय– एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ
सहरी विकास मन्त्रालय– ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ
परराष्ट्र मन्त्रालय– ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ
पढ्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ:
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
