Jul 27 2026

Jul 27 2026 | सोमवार, श्रावण ११ गते २०८३

उपेन्द्र यादवको रिटमा आज पेशी

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो दल छाडेका सात सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज पेशी तोकिएको छ ।

जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहित सात सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिँदा मतदानको प्रक्रियामा र अन्य संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लगाउन माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतवार रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार उक्त रिटमा आज सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । यसअघि यादवले आफ्नो दल छाडेर गएका सांसद र नेताहरुले दर्ता गरेको नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी दर्ता नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पार्टी दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।

जसपा विवादको टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा प्रचण्डले संसदमा लिने विश्वासको मतले वैद्यता नपाउने भएकाले निवेदकले त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरेका छन् । यादवले जसपा नेपालबाट अलग भएका सात जना पार्टीविहीन भएको र उनीहरू जसपा नेपाल र जसपा दुबैको सांसद नभएको जिकिरसहित उनीहरूले विश्वासको मत प्रक्रियामा भाग लिन नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री आज सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छन् । यसअघि जसपा नेपाल विभाजनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले नयाँ पार्टीको दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । गत जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले जसपा नेपाल र जसपालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । जेठ ८ गते छलफलमा आउन भनिएको थियो ।

यस्तै जसपा नेपालले नयाँ दल जसपा बनाएका सात सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी हिजो ९आइतबार० सभामुखलाई दिएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सभामुखलाई पत्र लेख्दै अशोक राई, नवल किशोर साह सुडी, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठलाई कारवाही गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

हाल सर्वोच्च अदालतले नयाँ दल जसपालाई यथास्थितिमा रहन दिन अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गर्दै यादवले कानुनमा नभएको व्यवस्था पर्योग गरेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै पत्रमा सात सांसदको सदस्यता रिक्त भएको र सर्वोच्च आदेश अनुसार पनि उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतसहित प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि गतिबिधिमा सामेल नगराउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।