बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट गत पुस २५ मा भएको फैसलाविरुद्ध सन्दीप गएको फागुन १० गते पुनरावेदनमा गएका थिए । सरकारी वकिल पनि सन्दीपको मुद्दामा पीडित गौशाला–२६ नाबालिग नभएको फैसलाविरुद्ध चैत २ मा पुनरावेदनमा गएको थियो । सरकारी वकिलले पीडित गौशाला–२६ नाबालिग नै भएको भन्दै सन्दीपलाई हैदसम्मको अर्थात् १३ वर्ष कैदको माग दाबी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले झगडिया झिकाउन (मुद्दाका दुवै पक्षहरुलाई बोलाउन वा खबर गर्न) आदेश दिएको हो । यदि तल्लो तहको अदालतले गरेका फैसलामाथि न्यायाधीशले पुनरावलोकन आवश्यक देखेको खण्डमा झझीको आदेश गर्ने गर्छन् । यदि तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला ‘क्लीन’ वा खोटमुक्त देखिएमा झझीको आदेश नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेश स्वतः सदर भएको मानिन्छ ।
जसलाई ‘सुरू सदर’ भन्ने गरिन्छ । सन्दीपको मुद्दामा झझी झिकाएर न्यायधीशले सुनवाइ आवश्यक रहेको सन्देश दिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासमा दुवै पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो । संयुक्त इजलासले दुवै पुनरावेदनमा एउटौ ‘प्रत्यर्थी झिकाउन’ आदेश गरेको हो ।
पुनरावेदनमा सरकारी वकिलले सन्दीपलाई विपक्षी बनाएको छ । सन्दीप पक्षले गौशाला-२६ लाई विपक्षी बानाएको छ । अब उच्च अदालतमा दुवैजना उपस्थित हुनपर्नेछ ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
