Jul 28 2026

Jul 28 2026 | मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३

केही महिनाभित्रै काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ - डा. शेखर कोइराला

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँगेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केही महिनाभित्रै सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने दाबी गरेका छन्। अहिले नयाँ सत्तासमीकरण केन्द्रमा बनेको र प्रदेशमा पनि बन्दै जाने उल्लेख गर्दै उनले केही महिनापछि फेरि अर्को गठबन्धन बन्ने बताएका हुन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित बिपी स्मृति सामुदायिक अस्पतालको १६ औं वार्षिक साधारण सभामा नेता कोइरालाले गठबन्धन बन्ने र भत्किने कुराले देश नबन्ने भन्दै यसलाई रोक्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे। राष्ट्रियसभालाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेमात्रै कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास, निर्माणको कामले गति लिनसक्ने नेता कोइरालाले बताए।

उनले आगामी निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले गठबन्धन गरेर नजाने अडानसमेत राखे। नेता कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सरकार र सत्तारुढ दलले संसदबाट पास गरे पनि त्यसलाई लागू हुन नदिने जिकिर पनि गरे। उनले भने, ‘देश भनौँ वा नेपाली काँग्रेस भनौं कठिन परिस्थितिमा छ। देशको राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि कुरा ठिक ठाउँबाट हिँडिरहेको छैन। अबदेखि हामी एक्लै चुनाव लड्छौं भन्ने प्रण हामी गर्छौं।'

त्यस्तै नेता कोइरालाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाम आयोगका टिआरसी विधेयकमा कांग्रेस लचिलो नबन्नेसमेत प्रष्ट पारे। उनले भने, ' टिआरसीमा नेपाली काँग्रेसले मानिहाल्छ भनि ठान्नुभयो। तर आज यही मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु–नेपाली काँग्रेस सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्छ। नेपाली काँग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, ह्युमन राईटस जुन संघ, संस्था छ। त्यसको मिनिमम क्राईटेरियालाई हामीहरुले लिएर मात्रै अगाडि बढ्छौं। र, तेस्रो छ–पीडितमैत्री टिआरसी बन्नुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको मान्यता छ। यी कुराहरु भएन भने जतिसुकै संसदबाट पास भएर ऐन आयो भने पनि त्यो ऐन लागू हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु।'

नेता कोइरालाले पीडितमैत्री भए मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नेपाली काँग्रेसले साथ दिने स्पष्ट पारे। मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र पीडितमैत्री भएमात्रै सो विधेयक संसदबाट पास गराउन आफ्नो पार्टीले सरकारलाई साथ दिने उनको धारणा थियो।