सयौँ आयोजना खारेज गर्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न प्रक्रियागत झण्झटले काममा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । यद्यपि अगाडि बढ्ने सम्भावना भएकै कारण आफू प्रधानमन्त्रीको पदम बसिरहेको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पदमा किन बसिरहेको छु भने अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएको छु । मैले अघि भने नि म अथवा अरू सङ्घीयताका लागि सङ्घर्ष गर्ने साथीहरू नभएको भए सङ्घीयता निजामती ऐन पनि संसदमा पुग्दैनथ्यो । प्रहरी समायोजन ऐन यो चरणमा पुग्दैनथ्यो । त्यही भएर अघि बढ्ने सम्भावना छ।’
उनले कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेन भने अर्को उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने बताए । ‘त्यो मैले अरूलाई भनेको होइन है । फेरि मेरै लागि मैले भन्ने गरेको छु काम गर्न सकिने अवस्था हुन सकेन भने पद ओगटेर बसिरहनु हुँदैन’, उनले भने । उनले आफूले पदको सुरक्षाका लागि अर्को समीकरण नबनाएको स्पष्ट गर्दै काम तीव्र गर्नका लागि नै यो गरेको बताए । सुशासन र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन आफूले चाहेको उनको भनाइ छ । तर, अरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको उथलपुथल नचाहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सफल हुन नसक्ने सयौँ आयोजना रहेको भन्दै त्यस्तो आयोजनालाई खारेज गरिदिने बताएका छन् । बजेट निर्माणको परम्परागत शैली बदल्न सरकार लागिपरेको भन्दै प्रचण्डले बजेट जनतामा आशा जगाउने खालको बनाउने बताए ।
प्रचण्डले भने 'पुराना भएका सबै आयोजनाहरू लाई पनि निरन्तरता दिनैपर्ने, ती साना हुन्, ठुला हुन्, पुरा हुने खालका हुन्, पुरा नहुने खालका हुन्, ७० वर्ष लाग्ने खालका हुन्, ५० वर्ष लाग्ने हुन् । तर पनि धानेर लानै पर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि सबै लिएर जानैपर्ने अनि सबै मन्त्रालयहरूले नयाँ-नयाँ योजनाहरू पनि थप्नै पर्ने । अनि हरेक वर्षमा जाँदा हामी झन् ठुला आर्थिक सङ्कटमा वा दबाबमा हुने जुन परिस्थिति बनेको छ, मैलै यसअघि क्याबिनेट र संसदमा भनिसकेको छु र आजको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा भन्ने कुरा हो यो, अब यो स्थितिलाई हामीले बदल्छौँ । सयौँ त्यस्ता आयोजनाहरू छन् जो सफल हुने वालापनि छैनन्, त्यहाँ १० लाख, २० लाख राख्ने कुरालाई बन्द गरिदिऊँ । सब खारेज गरिदिऊँ तिनलाई । जो सम्पन्न हुन सम्भव छन्, तीनमा बजेट केन्द्रित गरेर छिटो टुंग्याउँ । बाँकी जनतामा आशा जागोस् । कुन चाहिँलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे र जसले जनतालाई आशा जगाउन सक्छ त्यसबारे ध्यान दिऊँ । जनतामा आशा र परिणाम दिन पनि बजेट निर्माणको परम्परागत शैली बदलौँ । '