Jul 21 2026

Jul 21 2026 | मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३

सरकारले ऋण गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्छ: अध्यक्ष सिंह

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले २० हजार धेरै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप्नु पर्ने बताएका छन् । २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाको म्याद थप गर्नु भनेर सरकारले निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म दुई हजार पनि आयोजनाको म्याद थप नभएको बताए ।

उनले सरकारले निर्देशन दिए पनि निर्देशनको पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई कुनै कारबाही हुन नसकेको बताए । विकास निर्माण र पूर्वाधारमा सरकार र कर्मचारीबाटै असहयोग हुँदै आएको उनको गुनासो छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ ।

भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सुस्त हुँदा अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले सरकारले बेलैमा भुक्तानी नदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डी जस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसक्ने बताए । सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भए पनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरूलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।

यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए ।

व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

उनले भने ‘निर्माण व्यवसायीहरूको अर्थमन्त्रालय आफै प्रतिबद्धता जनाएर भुक्तानी दिने भनेको रकम पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले पाएको अवस्था छैन । गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरूसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेर माघ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको रकम पनि भुक्तानी भएको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू बजेट सुनिश्चितता नभएको अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गरेको बताए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चितता बिना आयोजनाहरूको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताए । उनले सरकारको राजश्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताए ।