Jun 04 2026

Jun 04 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

सेनामा माओवादी हस्तक्षेप, चिसिँदै सिंहदरबार– जंगीअड्डा सम्बन्ध

सरकारले माओवादीका पूर्वलडाकु एवम् नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारी (प्रतीक्षा) को पदावधि तीन वर्ष थप गरेपछि नेपाली सेनामा असन्तु्ष्टि सुरु भएको छ ।

सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर सहायक रथी बनाइएका माओवादीका पूर्वलडाकु एवम् नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारी ९प्रतीक्षा० को पदावधि सरकारले फेरि ३१ भदौ २०८० देखि लागू हुने गरी अधिकारीको पदावधि तीन वर्षका थपेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यसपछि चीन जानुअघि नै तीन वर्ष पदावधि थप्ने निर्णय गरेका हुन् ।

असोज १ गतेदेखि अवकाशमा जान लागेका अधिकारीको पदावधि अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट थप गरिएको हो । धादिङ घर भएका अधिकारी हाल वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयको निर्देशक पदमा कार्यरत थिए ।

Yam-Bahadur-Adhikari-Brigadier-General.webp

अधिकारीलाई महासेनानीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिंदै तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा

२०७६ असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको सरकारको प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारले सैनिक नियमावली अनुसार एकपटकका लागि सहायक रथीमा बढुवा दिन सकिने व्यवस्थामा टेकेर अधिकारीलाई विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गरेको थियो । अधिकारीको पदावधि सकिएपछि विशेष पद स्वतः खारेज हुने भए पनि सरकारले उनको जागिर पुनः तीन वर्ष थपिदिएको छ ।

वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीको पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णयपछि जंगीअड्डाले समेत उनलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ । अधिकारीले सहायक रथीमा नियुक्त हुने बेला एक पटकका लागि भनेर थप पद सिर्जना गरी विशेष बढुवा पाएका हुन् ।

एक कार्यकाल पूरा भएपछि पदावधि थप र पदोन्नतिका लागि पुनः योग्य हुनसक्ने प्रावधान सैनिक ऐनमा कतै छैन । तर अधिकारीलाई पुनः ३ वर्ष पदावधि थप गरिएको विषयले सेनाभित्र असन्तुष्टि बढेको उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।

सेनाभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनेर सैनिक सेवाभित्रै विवाद सिर्जना भएको छ । जङ्गी अड्डाभित्र मात्र होइन, अधिकारीको थमौती प्रकरणले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ ।