 (1).gif "machhapuchhre bank")
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख संरक्षक रेशमलाल चौधरीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गर्दै आयोगको निर्णय सदर गरेको हो।
आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको हो। यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो।
चौधरीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट दिएको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनुवाइ जारी रहँदा पनि उनले चुनावी घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
चौधरीले कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका थिए। तर टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दालाई आधार बनाएर परेको उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। आयोगले गैरकानुनी रूपमा उम्मेदवारी रद्द गरिएको दाबी गर्दै चौधरीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कैलाली–१ को निर्णय बदरको माग गरेका थिए।
रिट निवेदनमा चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राखी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले यसअघि उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको थियो।
टिकापुरमा आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले पछि राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा पाएका थिए। यद्यपि, माफी मिनाहा पाए पनि कसुर र कैदको अभिलेख कायमै रहने भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
