कार्तिक २३ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित गोष्ठीमा देशभरका श्रमिक महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो
 (1).gif "machhapuchhre bank")
२०८२ “श्रम, शरीर र पहिचान: सामाजिक रूपान्तरणको अभियान” भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न भएको श्रमिक महिलाहरूको चौथो राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी २०८२ ले श्रमिक महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ११ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेको छ। कार्तिक २३ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित गोष्ठीमा देशभरका श्रमिक महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यशालाले श्रमिक महिलाहरूको ऐतिहासिक योगदानलाई स्मरण गर्दै, श्रमको सम्मान र पहिचानलाई संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। गोष्ठीले २००३ सालको विराटनगर जुट मिल आन्दोलनदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म श्रमिक वर्ग, विशेषतः महिलाहरूको संघर्ष र बलिदानलाई उच्च सम्मानका साथ स्मरण गरेको छ।
मागपत्रका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
१. श्रमको अनुभव र सीप पहिचान कार्यक्रमलाई तीव्रता दिई श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रममा मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्र र यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई समावेश गरियोस् ।
२. महिलाको समग्र श्रमलाई मर्यादित श्रममा रूपान्तरण गर्न साथै औपचारिक श्रमको रूपमा गणना गर्ने वातावरण नबन्दासम्म संविधानको धारा ४३ ले व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षाको हक प्रयोग गर्न नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै, सोका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरियोस् ।
३. मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियोस् ।
४. श्रमडेस्कको व्यवस्था गरेर पञ्जीकरण गरी व्यवस्थित सरकारी तथ्याङ्क राखियोस् ।
५. श्रमक्षेत्रमा भएका अनियमितता, शोषण र हिंसाहरूको अनुगमन गर्न प्रत्येक पालिकाहरूमा नीरिक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् ।
६. सबै श्रमिक महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।
७. नेपाल सरकारद्वारा लागु गरिएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सबै श्रमिकहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गरियोस्।
८. असमान शक्ति सम्बन्धले ल्याएको संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै सबैले समान न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण तयार गरी सबै श्रमलाई सम्मान गरियोस् ।
९. यौनश्रमलाई निरअपराधीकरण गरियोस् ।
१०. राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा श्रम अधिकार सुनिश्चितताका रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।
११. महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) ले दिएको निश्कर्ष सुझावहरू, ILO का व्यवस्थाहरू, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रहरूमा भएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
कार्यशालामा महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल सञ्जाल,राष्ट्रिय पहिचान सञ्जाल तथा १२ जिल्ला (क्रमश :काठमाण्डौं, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, कास्की, झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु)पहिचान सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल, काठमाडौं , स्वासा नेपाल, फरक पहिचान समाज नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज, महिला सहयोगी समूह, इटहरी-सुनसरी, साहसी महिला नेपाल, विराटनगर-मोरङ, नयाँ सचेतना समूह, झापा लगायतका संस्थाहरूको ऐक्यबद्धता रहेको थियो।
कार्यशालाका सहभागीहरूले महिलाको श्रमलाई औपचारिकता र सम्मान नदिइसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी समाज र समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले तीनै तहका सरकारलाई श्रमिक महिलाको आवाज सुन्न र मागहरू कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
